UP News: महायोगी गोरखपुर विवि में कार्यपरिषद की हुई बैठक, MBBS समेत कई पाठ्यक्रमों के संचालन पर लगी मुहर
UP News: गोरखपुर विवि की कार्यपरिषद बैठक में कई निर्णय लिए गए. जिसमें कुल सचिव और उप कुलसचिव ने शामिल हुए. बैठक में अब चार वर्षीय स्नातक में 75 फीसदी अंक पाने वाले को पीएचडी में सीधे प्रवेश मिलेगा.
Mahayogi Gorakhnath University: महायोगी गोरखनाथ विवि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों को लागू करने में रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कई प्रावधानों को प्रमुखता से लागू कर चुके इस विश्वविद्यालय में अब चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में 75 फीसद अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पीएचडी में सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे. इसे लेकर सोमवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक में मुहर लग गई.
गोरखनाथ विश्वविद्यालय कुल 85 बिंदुओं पर चर्चा हुई. कार्यपरिषद की बैठक में इस सत्र से ही विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स का संचालन होगा. 600 बेड के हॉस्पिटल निर्माण और पेड अप्रेंटिस के साथ बीबीए लॉजिस्टिक कोर्स के संचालन को भी कार्यपरिषद की तरफ से हरी झंडी मिल गई. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक वर्षीय और दो वर्षीय एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तथा माइक्रोबायोलॉजी में प्रवेश पर भी कार्यपरिषद ने मुहर लगा दी गई.
क्या बोले उप कुलसचिव श्रीकांत
महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉ. अतुल वाजपेयी की अध्यक्षता एवं कुलसचिव डॉ. प्रदीप कुमार राव के संचालन में हुई. कार्यपरिषद की बैठक में जानकारी देते हुए उप कुलसचिव (प्रशासन) श्रीकांत ने बताया कि कार्यपरिषद ने सभी 85 बिंदुओं पर अनुमोदन प्रदान किया. कार्यपरिषद ने इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्रतिमान बनाने का संकल्प लिया है. कार्यपरिषद ने इस शिक्षा नीति के अनुसार चार वर्षीय डिग्री कोर्स में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त अभ्यर्थी को पीएचडी में सीधे प्रवेश की मंजूरी दे दी है.
मेडिकल कॉलेज के लिए 600 बेड की स्वीकृति
बैठक के दौरान एमबीबीएस की मान्यता मिलने पर हर्ष जताया गया. कार्यपरिषद की तरफ से इसी सत्र से इस कोर्स के संचालन और इसके लिए विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज में 600 बेड के अस्पताल के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई. विश्वविद्यालय के गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में फ्रेंच और स्पेनिश भाषा के अध्ययन और विश्वविद्यालय में पेड अप्रेंटिस के साथ बीबीए लॉजिस्टिक पाठ्यक्रम के प्रस्ताव को भी कार्यपरिषद ने मंजूर कर लिया.
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