Meerut Development Authority: मेरठ विकास प्राधिकरण ने चलाया अवैध निर्माण पर बुलडोजर, ग्रीन बेल्ट में बना रेस्टोरेंट जमींदोज
Meerut Green Belt Encroachment: मेरठ विकास प्राधिकरण ने ग्रीन बेल्ट में बने अवैध निर्माण को गिरा दिया. प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी.
Meerut Development Authority News: मेरठ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार सुबह सुबह अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. ग्रीन बेल्ट में अवैध रूप से बन रहे निर्माणाधीन रेस्टोरेंट पर बुलडोजर गरजने शुरू हो गए. सुबह सुबह मेडा की इस कार्यवाही से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया. सीलिंग की कार्रवाई और एफआईआर के बावजूद भी अवैध निर्माण जारी था. मेरठ के दिल्ली देहरादून नेशनल हाइवे पर कंकरखेड़ा थाना इलाके के रोहटा रोड बाईपास पर ईरा गार्डन के बाहर ग्रीन बेल्ट में अवैध रूप से रेस्टोरेंट बनाया जा रहा था. प्राधिकरण के मुताबिक पंकज शर्मा और गुलाब चौधरी मिलकर इस रेस्टोरेंट का अवैध निर्माण कर रहे थे. मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने नोटिस भी दिया, सीलिंग के साथ एफआईआर भी कराई.लेकिन अवैध निर्माण जारी रहा जिसके बाद अवैध इमारत को गिराने की कार्रवाई की गई.
कागजी कार्यवाही से नहीं बनी बात तो बुलडोजर एक्शन
मेरठ में बड़े अवैध निर्माणों के खिलाफ मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी अभिषेक पाण्डेय ने अभियान छेड़ रखा है. उस अभियान के तहत ग्रीन बेल्ट में बने इन अवैध रेस्टोरेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. जब कागजी कार्यवाही से बात नहीं बनी तो फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी की गई. मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल प्रभारी अर्पित यादव यादव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रीन बेल्ट में बने अवैध रेस्टोरेंट को ध्वस्त करा दिया. उन्होंने बताया कि नोटिस देने, सील लगाने और एफआईआर कराने के बावजूद अवैध निर्माण जारी रखा गया जिसे आज ध्वस्त कर दिया गया. अर्पित यादव ने बताया कि जल्द कई और बड़े एक्शन अवैध निर्माणों पर देखने को मिलेंगे.
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी अवैध निर्माण की अनुमति नहीं है. नियम कानून के खिलाफ जो भी निर्माण कार्य किए गए हैं उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन में रहेगा. ग्रीन बेल्ट में जिन लोगों ने अवैध निर्माण को अंजाम दिया है उन्हें पहले भी जानकारी दे दी गई थी. अवैध निर्माण गिराने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था. जब अवैध निर्माण को संबंधित लोगों ने नहीं गिराया वैसी सूरत में प्राधिकरण के सामने कोई और रास्ता नहीं बचा. प्राधिकरण के बुलडोजर एक्शन में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है.
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Source: IOCL
