UP Govenrment Will Not Give Grant to New Madarsa: यूपी सरकार ने नए मदरसों (Madrasas) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने अब नए मदरसों को सरकारी ग्रांट नहीं देने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है. इसके लिए मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त कर दिया गया है. अरबी-फ़ारसी मदरसों में से वर्ष 2003 तक के आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची में लेने से जुड़ी नीति को समाप्त करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है.
योगी सरकार ने लगाई रोक
दरअसल अखिलेश यादव की सरकार ने साल 2003 तक की सूची में शामिल 146 में से 100 मदरसों को शामिल कर उन्हें अनुदान देना शुरू किया था. जबकि 46 मदरसों का प्रकरण अभी चल रहा था. योगी सरकार की जांच में ये मदरसे अपने मानकों को ही पूरा नहीं कर रहे थे. नए मदरसों को अनुदान पर ना लेने के फैसले पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि मदरसों में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले इसलिए ये कदम उठाया गया है. सरकार मदरसा एजुकेशन को बेहतर और अच्छा करना चाहती है. आधुनिक शिक्षा से बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य है.
योगी के मंत्री दानिश अंसारी ने कही ये बात
दानिश अंसारी ने कहा की प्रदेश में पहले से 558 अनुदानित मदरसे,और 7442 आधुनिकीकरण वाले मदरसे हैं. हमारा फोकस है कि जो इंफ्रा है उसका कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके. पिछली सरकार खास एजेंडे से काम करती थी. चिन्हित लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए. हमारी सरकार सबके फायदे के लिए काम करती है. हम जनता के प्रति जवाबदेह है. जनता हमारे फैसलों का स्वागत करती है. इससे पहले 7442 मदरसों की जांच शिकायतों के आधार पर शुरू की गई थी. मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया. राष्ट्रगान जरुरी चीज है, इससे देशभक्ति की भावना को बल मिलता है. वहीं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अखिलेश के बयान पर उन्होंने कहा कि ये मामला अदालत में है. इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए.
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