नई दिल्ली, एबीपी गंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार-2 का पहला आम बजट संसद में पेश किया। जिसमें ग्रामीण से शहरी भारत से लेकर जल संरक्षण, खुले में शौच मुक्त, महिलाओं आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। पढ़ें-बजट 2019 के Highlighting Points



बजट 2019: पिटारों से निकला क्या


टैक्स :
अमीरों पर टैक्स बढ़ा है, जबकि पांच लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बजट 2019 में टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन निवेश पर छूट बढ़ी है। वहीं, दो से पांच करोड़ रुपये तक की आय वाले लोगों पर तीन फीसदा का सरचार्ज लगेगा, जबकि पांच करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर सात फीसदी का सरचार्ज लगेगा। अगर आपने बैंक से एक साल में एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की है, तो इसपर दो फीसदी का टैक्स भी देना होगा। जिसका मतलब है कि सलाना एक करोड़ से अधिक की राशि बैंक से निकालने पर दो साल रुपये टैक्स में कट जाएंगे। वहीं, इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब आधार कार्ड से भी आप इनकम टैक्स भर सकेंगे, इसके लिए पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है। वहीं, कॉर्पोरेट टैक्स का दायरा भी बढ़ाया गया है। 400 करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाली कंपनियों को छूट दी जाएगी।


घर:
मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए मोदी सरकार ने ऐलान किया कि सस्ते घरों के लिए ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी। यानी अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर आपको 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट पहले दो लाख थी। जिसे बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया गया है।


कंपनियों को तोहफा: 
25% टैक्स के दायरे में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां आती थी। जिसे बढ़ाकर अब 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यानी अब 400 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। स्टार्ट अप कंपनियों को बड़ी छूट दी गई है, जिसके तहत उन्हें एंजल टैक्स नहीं देना होगा और आयकर विभाग की इनकी जांच नहीं करेगा।


इलेक्ट्रिक व्हीकल को छूट:
इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिला है। जिसके चलते वित्त मंत्री ने 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर छूट का ऐलान किया है। पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस बढ़ा दिया गया है, जिससे पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है। सोने, चांदी समेत बहुमूल्य धातुओं पर उत्पाद शुल्क 10 से बढ़ा कर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है।


सबके सिर पर छप:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की 2022 तक देश में सभी को घर देने की योजना है। सरकार अभी 1.95 करोड़ घर देने की तैयारी कर रही है। अभी तक 26 लाख घरों के निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 24 लाख लोगों को घर भी मिल चुका है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले दो सालों में 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। पहले 314 दिनों में घर बनते थे और अब केवल 114 दिनों में घर बन रहे हैं।


ग्रामीण और शहरी भारत:
हर घर बिजली और रसोई का वादा किया। 95 फीसदी से अधिक शहरों को ODF (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि गांव, गरीब और किसान सरकार की प्राथमिकता में ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा, इसके तहत पीएम ग्राम सड़क योजना का तीसरा फेज शुरू होगा। 1,25,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा।


एफडीआई:
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, जिसके तहत बीमा सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई पर विचार किया जा रहा है। बीमा के अलावा मीडिया, विमानन आदि क्षेत्रों में भी एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी।


शिक्षा पर जोर
वित्त मंत्री ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का ऐलान किया। इसके तहत उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार नई शिक्षा नीति लाएंगे। दुनिया के टॉप कॉलेजों में जगह बनाने पर जोर रहेगा। शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा।


मेक इन इंडिया
मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा, देश को आधुनिक बनाने की दिशा में कई कार्य हो रहे हैं। 657 किलोमीटर मेट्रो को चालू किया जा चुका है. 300 किमी. नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी, अगला मकसद देश में जल मार्ग शुरू करना है।


हर घर नल से जल
वित्त मंत्री ने कहा कि जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। हमारी सरकार का लक्ष्य  है कि 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाए। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है, इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा।