Afghanistan Crisis: सपा सांसद बोले- अफगानिस्तान मामले में Confuse है सरकार, जारी करे बयान 

Moradabad SP MP Dr ST Hasan: सपा सांसद डॉ एसटी हसन (Dr ST Hasan) ने कहा है कि अफगानिस्तान (Afghanistan) मामले को लेकर सरकार  Confuse है. इस मामले में सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी. 

सपा सांसद डॉ एसटी हसन

Dr ST Hasan Reaction Over Afghanistan Issue: मुरादाबाद (Moradabad) से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद डॉ एसटी हसन (Dr ST Hasan) ने अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) को लेकर चल रहे मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है है. सपा सांसद ने सवालिया लहजे में कहा कि सरकार कोई बयान तो दे, देश के लोगों को नीति तो बताए, कि हमारी नीति क्या है. डॉ एसटी हसन ने कहा कि सरकार के एटीट्यूड से लग रहा है कि सरकार कंफ्यूज है.

सरकार को नीति बनानी पड़ेगी
डॉ एसटी हसन ने कहा कि हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में तीन लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट (Investment) क्या सोच कर किया था. देश का इतना पैसा वहां क्यों लगा दिया जब वहां ऐसे हालात थे. उन्होंने कहा कि ना इस बारे में मीडिया पूछती है और ना ही कोई और सरकार से इस बारे में सवाल करता है. वहां पर हमारा इतना बड़ा पैसा फंसा हुआ है, तालिबान (Taliban) के मामले में सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी. 

टेररिस्ट जमात नहीं है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 
वहीं, जम्मू कश्मीर की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (Hurriyat Conference) पर लगने वाले प्रतिबंध पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए सपा सांसद डॉ एसटी हसन ने कहा कि देखिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कोई टेररिस्ट जमात तो है नहीं और ना ही सरकार ने अभी तक डिक्लेयर किया है. अगर वो सोशल वर्क कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी है अभी डेमोक्रेटिक देश के अंदर ऐसे हालात नहीं हैं कि ऐसे लोगों को बैन कर दिया जाए. सपा सांसद ने एमबीबीएस फीस को लेकर कहा कि क्या ये बात साबित हो चुकी है कि पैसा उनके पास पहुंचा है. हमारी एजेंसियां ये कह रही है कि वो पैसा हिजबुल मुजाहिदीन को गया है. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को तो नहीं बताया, इसमें हुर्रियत का क्या कसूर है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है. जब तक कोई दोष साबित ना हो जाए उन पर बैन लगाने का कोई औचित्य नहीं है.

जातीय जनगणना का किया समर्थन
वहीं, जातीय जनगणना पर पूछे गए सवाल पर सपा सांसद डॉ एसटी हसन ने कहा कि वो बिहार के उस प्रतिनिधि मंडल का समर्थन करते हैं जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बिहार में जातीय जनगणना की मांग रखी है.