उत्तराखंड: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अब तक 17 हजार से ज्यादा लोगों ने किया पंजीकरण, जानें- क्या है खास

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब तक कुल 17653 लोग अपना नाम दर्ज करा चुके हैं. कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसके पोर्टल पर 51 नियोजकों की तरफ से 966 रिक्तियां अपलोड की गई हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इस बीच सरकार ने उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों और राज्य में रहने वाले युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब तक कुल 17653 लोग अपना नाम दर्ज करा चुके हैं. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि सभी विभागों की रोजगारपरक योजनाओं को अधिक आकर्षक और सुविधायुक्त बनाकर इस योजना के तहत एक छत्र के नीचे लाया गया है, जिससे इच्छुक व्यक्ति अपनी सुविधा और कौशल के अनुसार व्यवसाय चुन सकें.

13 मई को शुरू हुई थी योजना मदन कौशिक ने बताया कि इसके लिए बनाए गए 'होप' पोर्टल पर अब तक कुल 17653 युवाओं ने पंजीकरण किया है जिसमें सर्वाधिक पंजीकरण 3777 देहरादून से हुए हैं. रुद्र प्रयाग से 2365, ऊधमसिंह नगर जिले से 2066, टिहरी गढ़वाल से 1818, पौड़ी से 1616, अल्मोड़ा से 1574, नैनीताल से 1390, हरिद्वार से 688, चंपावत से 674, बागेश्वर से 517, चमोली से 429, उत्तरकाशी से 388 और पिथौरागढ़ से 353 लोगों ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया है.

विशेष अभियान चलाने के निर्देश कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसके अलावा पोर्टल पर 51 नियोजकों की तरफ से 966 रिक्तियां स्वास्थ्य, आईटी और तकनीशियन क्षेत्र में अपलोड की गई हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में लौटे कुल प्रवासियों की संख्या 3.27 लाख है जो अभी और बढ़ सकती है. कौशिक ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को प्रवासियों के लिए जिला उद्योग केन्द्र की तरफ से काउंसलिंग कराए जाने तथा उन्हें रोजगार देने लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

मोटरसाईकिल-टैक्सी योजना है खास कौशिक ने विभिन्न व्यवसायों में विनिर्माण के क्षेत्र में 10 लाख से 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 15, 20 और 25 प्रतिशत की सब्सिडी की व्यवस्था की गई है. अभी तक इस संबंध में कुल 15109 आवेदन प्राप्त हुए हैं. कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के में सहकारिता विभाग की तरफ से मोटरसाईकिल-टैक्सी योजना संचालित की गई है जिसमें प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए लाभार्थियों को 60 हजार रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा.