मुस्लिमों के आरक्षण की समीक्षा में क्या-क्या करेगी योगी सरकार? अधिकारियों को मिले ये निर्देश

यूपी में दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा कर सकती है. इस समीक्षा में क्या-क्या किया जाएगा, इस पर एक जानकारी सामने आई है.

UP Muslim Reservation News: लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग में महज एक दिन का वक्त बाकी है ऐसे में छठे फेज की वोटिंग से ठीक पहले मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है. उत्तर प्रदेश में जिन दो चरणों में चुनाव होना है उसमें पूर्वांचल (Poorvanchal Lok Sabha Election 2024) की ज्यादातर सीटें है छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग जिसमें पूर्वांचल की 11 सीटें हैं सातवें चरण में यूपी की 13 सीटों पर चुनाव है और ये सभी सीटें पूर्वांचल में आती हैं.

साल 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की 26 सीटों पर में से बीजेपी ने 21 पर जीत हासिल की थी समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिली थीं कांग्रेस पूर्वांचल में खाता भी नहीं खोल पाई थी. लिहाजा अब बीजेपी का मकसद वोटरों को एकजुट करने का है मुस्लिम आरक्षण की जंग में अब यूपी की बाकी बची सीटों पर हिंदू एकता वाला दांव चला जा रहा है.

कैसे होगी समीक्षा?
दावा है कि उत्तर प्रदेश में 24 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलता है. सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी सरकार में इसके लिए नियम बनाये गए थे. अब योगी सरकार जांच करेगी कि आरक्षण देने का आधार क्या है अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रिजर्वेशन की बारिकियों को देखा जाए. आरक्षण का लाभ लेने वालों की जानकारी भी जुटाई जाए जिसके बाद सीएम योगी के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी.

अभी उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में बीजेपी का राज है. मुस्लिम आरक्षण पर सियासत ने आसमान पकड़ा तो अब योगी सरकार भी पुरानी फाइलें खोलने लगी है लेकिन इस फैसले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हिंदू मुस्लमान की राजनीति करने का आरोप लगी रही हैं.