उत्तराखंड सरकार ने विकास प्राधिकरणों को आवासीय इस्तेमाल के लिए भूमि पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों के निर्माण की अनुमति दे दी है. इसकी वजह से बीजेपी के लिए एक नए राज्य मुख्यालय का रास्ता प्रभावी रूप से साफ हो गया है. वहीं कृषि मंत्री और पुष्कर सिंह धामी सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक अब सभी राष्ट्रीय दलों को छूट दी गई है. इसलिए अगर कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल भविष्य में निर्माण कराना चाहता है, तो उसे भी अनुमति दी जाएगी. दरअसल अभी तक देहरादून मास्टर प्लान 2025 के मुताबिक केवल स्थानीय निकायों, राज्य और केंद्र सरकार और सार्वजनिक उद्यमों के कार्यालय भवनों को बनाने की अनुमति दी गई थी.
जानकारी के मुताबिक बीजेपी देहरादून में रिंग रोड पर लाडपुर क्षेत्र में 12,320 वर्ग मीटर के भूखंड पर नया मुख्यालय बना रही है. योजना के मुताबिक भवन में 55 कमरे और चार हॉल होंगे. साथ ही एक डिजिटल लाइब्रेरी और एक जगह होगी जिसमें कम से कम 500 लोग बैठ सकते हैं. वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यालय का भूमि पूजन 17 अक्टूबर 2020 को किया था.
आवासीय उपयोग में आता है भूमि का हिस्सा
जानकारी के मुताबिक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने 22 जनवरी 2021 को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी मुख्यालय के लिए निर्धारित भूमि का एक हिस्सा 'आवासीय उपयोग' की श्रेणी में आता है. वहीं बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी.
जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य
बीजेपी के एक पदाधिकारी ने बताया कि कैबिनेट के इस फैसले के बाद पार्टी को भवन के नक्शे पर मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद निर्माण शुरू किया जाएगा.