UP Global Investors Summit 2023: केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है, उसे पूरा करने में सबसे ज्यादा सामर्थ्य किसी राज्य में है तो वह उत्तर प्रदेश में है. गडकरी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 'ई-मोबिलिटी, व्हीकल्स एंड फ्यूचर मोबिलिटी' विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के मद में हमारे यहां 16 लाख करोड़ रुपये का आयात होता है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था से 16 लाख करोड़ रुपये बाहर जा रहे हैं.


गडकरी ने कहा, ''अब हमको ऊर्जा का आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा का निर्यात करने वाला देश बनाना है. यही हमारे प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है. इस सपने को पूरा करने का सबसे ज्यादा सामर्थ्य किसी राज्य में है तो वह उत्तर प्रदेश में है और योगी जी के नेतृत्व में यह सपना जरूर पूरा होगा.'' देश में ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को बड़ी समस्या करार देते हुए गडकरी ने कहा कि खुद वह और दयाशंकर सिंह (यूपी सरकार के परिवहन मंत्री) जिस विभाग के मंत्री हैं, उस विभाग का वायु प्रदूषण में 40 प्रतिशत योगदान है.


यूपी की जनता एयर कंडीशनर बसों में घूमेगी- गडकरी
प्रदूषण दूर करने में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि 2030 तक देश में दो करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन हो जाएंगे. उन्होंने उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर जोर देते हुए कहा कि यदि डीजल बस पर 100 रुपये खर्च होता है, तो इसके अनुपात में इलेक्ट्रिक बस पर केवल 10 रुपये की बिजली लगेगी. यूपी की जनता एयर कंडीशनर बसों में घूमेगी. किराए का दाम भी 25 से 30 फीसदी तक कम हो सकता है. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कंडक्‍टर पैसा अपनी जेब में रखता है और बस से डीजल भी चोरी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बसों से कोई चोरी नहीं हो सकती. उन्होंने लंदन परिवहन का मॉडल अपनाने की अपील की. गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दो लाख बसें आएंगी और वातानुकूलित बस लखनऊ से दिल्ली जाएगी.


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गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी की जरूरत पर जोर देते हुए राज्य सरकार को इस दिशा में नीति बनाने की सलाह देते हुए कहा कि इससे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा और उत्तर प्रदेश बैटरी उद्योग का केंद्र बन सकता है. उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग में लागत भी कम हो रही है इसके लिए कबाड़ नीति लाई गई है, 15 लाख वाहनों को कबाड़ में तब्दील करने का निर्णय लिया गया है. केंद्रीय बजट में राज्य सरकारों को भी योजना लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह पुरानी गाड़ियों को भंगार में डाल दें. गडकरी ने कहा कि यदि 45 लाख पुराने वाहन कबाड़ में तब्दील होंगे तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट 30 प्रतिशत सस्ते हो जाएंगे.