Noida News: बिल्डरों की संपत्ति की ई-नीलामी को लेकर असमंजस में खरीदार, मालिकाना हक तो मिलेगा पर रजिस्ट्री का पता नहीं

नोएडा में बिल्डरों की कुर्क संपत्ती के ई-नीलामी की तैयारी में जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण जुट गया है. हालांकि खरीदारों में इसे लेकर असमंजस है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Noida News: गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कुछ दिनों पहले जिले में बिल्डरों की कुर्क संपत्ति को नीलाम करने का फैसला लिया था जिसके तहत अब जिला प्रशासन इसके तहत अब जिला प्रशासन और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब संपत्तियों के ई-नीलामी में जुट गई है. एक ओर जहां इस फैसले को लेकर खरीदारों के बीच उत्साह है वहीं उनके बीच एक असमंजस की स्तिथि भी बनी हुई है.

क्योंकि ई नीलाम हुई संपत्ति का उन्हे मालिकाना हक तो मिलेगा, लेकिन उसकी रजिस्ट्री कैसे होगी होगी, कब होगी इसपर अब तक कोई निर्देश नहीं आया है. वहीं, जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है उसमे से ज्यादातर संपत्तियों का निर्माण कार्य भी अभी अधूरा है. इसी के चलते फिलहाल जो खरीदार होंगे उन्हे इसका निर्माण पूरा होने तक इंतजार करना पड़ेगा. 

बता दें कि उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा के रिकवरी सर्टिफिकेट के जरिए गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने बिल्डरों से वसूली करने के लिए उनकी संपत्तियों को कुर्क किया है. क्योंकि बिल्डर पैसे नहीं दे रहे और उनके पास करीब 600 करोड़ रुपये बकाया है. इन पैसों कि वसूली के लिए संपत्ति कुर्क की जा रही है जिसमे अब तक 400 करोड़ जिला प्रशासन ने कुर्क कर लिया है. इसमें 24 बिल्डरों की 153 संपत्ति शामिल है जिसकी ई-नीलामी करवाई जाएगी.

लोगों में है नीलामी को लेकर असमंजस
दरअसल, इस संपत्ति को लेकर प्रशासन ने दावा किया है कि ई-नीलामी में को भी संपत्ति खरीदी जाएगी उसपर खरीदार को मालिकाना हक दिया जाएगा, लेकिन लोगों को डर है कि उन्हें मालिकाना हक तो दिया जा रहा है लेकिन रजिस्ट्री कब होगी जहां निर्माण कार्य अधूरा है उसे पूरा कौन करेगा, इसको लेकर नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि यह पहल काफी अच्छी है लेकिन शासन और प्राधिकरण को लोगों कि को समस्या है उसका भी समाधान करना होगा, जिससे नए खरीदार को किसी  परेशानी न हो.

वहीं ई-नीलामी की संपत्ति पर बने असमंजस को लेकर डीएम सुहास एलवाई ने कहा कि खरीदारों को मालिकाना हक दिया जाएगा, और रजिस्ट्री कराने के मामले में शासन से निर्देश मांगे गए है. और अगर किसी प्रॉपर्टी या संपत्ति का काम अधूरा है तो उसको भी नियम के हिसाब से पूरा कर दिया जाएगा.