UP News: कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिस वजह से यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां बेहद ही गरम हो गई है. कावड़ यात्रा के दौरान रास्तों पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों को साफ निर्देश जारी किया गया है कि वे अपना नाम लिखकर दुकान के सामने लगाएं. बस यही फैसला योगी सरकार ने क्या सुनाया कि विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया. वे इस फैसले को मजहब के हिसाब से लोगों को बांटने की कोशिश वाला फरमान बता रहे है.
बस्ती पहुंचे योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यह आदेश तो वर्ष 2005 में कांग्रेस की सरकार ने किया था. जिसका पालन न करवा कर उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है. इतना ही नहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर सबसे पहले संविधान का उल्लंघन कर दिया था. बिना किसी गुनाह के लोगों को इमरजेंसी में जेल में डाला गया था. योगी सरकार का फैसला संविधान का पालन करने वाला है.
ओपी राजभर ने शनिवार को प्रदेश में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे. बस्ती जनपद में 35 लाख पौधे लगाए जाने हैं, जिसको लेकर वे सर्किट हाउस में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करते हुए उन्हें मंत्र दिया कि कैसे समाज और सरकार के हित में काम करना है. ओपी राजभर ने कहा कि हमारे सैंकड़ों कार्यकर्ताओं यहां मौजूद हैं और किसी ने नहीं कहा कि उनकी सुनवाई जिले के अधिकारी नहीं करते हैं. हमारा कोई भी कार्यकर्ता सरकार या संगठन से नाराज नहीं है.
डिप्टी सीएम का समर्थन
जब उनसे हमारे संवाददाता ने सवाल किया कि आपके कार्यकर्ता तो संतुष्ट है मगर बीजेपी के नेता कह रहे है उनके कार्यकर्ता नाराज हैं. इस सवाल कर ओपी राजभर ने कहा कि उनके बारे में हम क्या कहें, मगर इतना जरूर है कि कोई भी संगठन कार्यकर्ता से होता है. राजभर ने कहा कि निश्चित तौर पर संगठन से ही सरकार बनती है. इसलिए जब संगठन नहीं होगा तो सरकार भी नहीं खड़ी रहेगी. बीजेपी की कमी को बताते हुए ओपी राजभर ने कहा कि बूथ पर एजेंट नहीं थे इसलिए हमारी कमी रही. हम लोग मिल बैठकर इस कमी को दूर करेंगे. उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा था संगठन सरकार से बड़ा होता है तो यह बात बिलकुल सही है, वे इसका समर्थन करते है.
वहीं कावड़ यात्रा में पड़ने वाले दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के सवाल पर योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये आदेश तो यूपीए सरकार का फैसला था. इसका तो हमारी सरकार ने केवल अनुपालन करवाया है. मजहब के नाम पर समाज को बांटने के सवाल को खारिज करते हुए राजभर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है. यूपीए सरकार ने ये फैसला 2005 में दिया था जिसका हम तो केवल पालन करवा रहे हैं.