Kanpur News: कानपुर में सीसामऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्री सुरेश खन्ना को प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं देश में वन नेशन वन इलेक्शन की मंजूरी के बाद सियासत भी तेज हो गई है. सरकार की इस मजूरी को विपक्ष घेर रहा है वहीं मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा की देश में एक इलेक्शन से देश का समय भी बचेगा ओर पैसा भी, मंत्री ने बात करते हुए विपक्ष को कई तंज भी कसते हुए कहा की विपक्ष की सोच नकारात्मक है.


 दरअसल एमआईएम नेता ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार को घेरा था. ओवैसी ने कहा था की ये इलेक्शन जनता के अधिकारों का हनन है. जनता अपनी मांग और अधिकारों को समय-समय पर होने वाले इलेक्शन में नेताओं से बताई है और चुनाव से पहले उनकी हर मांग पूरी होती है. अगर इसी तरह से एक इलेक्शन हुआ तो जनता सरकार से पांच सालों तक कुछ कह नहीं पाएगी. 


'विकास की रफ्तार में ये सहायक'
सुरेश खन्ना ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि हम अपील करते हैं, समूचे विपक्ष से की इसे  स्वीकार करें. शुरू में कई इलेक्शन एक साथ कराए गए साल 52,57,62,67 जिन्हे एक साथ कराया गया. जिसमे पैसे और समय दोनो बचते थे और विकास की रफ्तार में ये सहायक है. वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट की थी की क्या देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के इलेक्शन एक साथ होंगे. जिसको लेकर सुरेश खन्ना ने बताया की ये बता दिया गया था सौ दिन के बाद लोकल बॉडी का चुनाव होना है.


'कांग्रेस के साथ जनता नहीं है'
पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने अपराध के बढ़ते ग्राफ को लेकर किए गए प्रदर्शन को लेकर मंत्री ने बताया की कांग्रेस के साथ जनता नहीं है. ये नेता लोग इकट्ठा होकर खड़े हो जाते है और नेगेटिविटी फैलते हैं. वहीं मंत्री ने विपक्ष के चश्मे पर भी सवाल खड़ा किया, उन्होंने  बताया की उनका चश्मा ही ऐसा है की उन्हें सब उल्टा ही दिखाई देता है.रूल ऑफ  लॉ के आधार पर योगी सरकार चल रही है जो विपक्ष को दिखाई नही देता.


'विपक्ष को ये दृष्टिकोण बदलना होगा'
 वहीं अखिलेश यादव के एसटीएफ को लेकर दिए गए बयान जिसमे अखिलेश ने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स करार दिया था. उस पर मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा की इन लोगों की हर चीज में जाति दिखाया पड़ती है. ये लोग किसी अपराधी की वकालत उसकी जाति देखकर करते हैं. विपक्ष को ये दृष्टिकोण बदलना होगा, देश हित में भी और उत्तर प्रदेश के हित में भी.