PM Swamitva Yojana: केंद्र सरकार किसानों को ग्रामीणों को लेकर कई योजनाएं चला रही हैं. मोदी सरकार द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ गांव के लोगों को मिल रहा है. दरअसल इस योजना के तहत उन ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा जिनके पास अपनी जमीन के जरूरी कागजात नहीं होंगे. यही नहीं सरकार ऐसे लोगों की जमीनों को रिकॉर्ड में लाएगी. अगले साल उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में चुनाव हैं. ऐसे में सरकार प्रचार के दौरान अपनी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचा सकती है.
ये है योजना का मकसद
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल, 2020 को की थी. इसके पीछे सरकार का मकसद सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना है. सरकार का मानना है कि इस योजना से गांव में विकास और विश्वास को बढ़ावा मिलेगा.
योजना से ग्रामीणों को मिलेंगे ये लाभ
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के जरिए गांव के लोग लोन और दूसरे वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल कर सकेंगे. ग्रामीण जमीन के कागज दिखाकर लोन ले सकेंगे. साल 2021 से 2025 के दौरान देशभर में साढ़े छह लाख गांवों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य है.
इन राज्यों में हुई लागू
केंद्र की इस योजना में को महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ गांवों में 2020-21 के दौरान लागू किया जा चुका है. केंद्र सरकार जल्द ही इसका दायरा बढ़ा सकती है.
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