Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब इन तीनों शहरों में पुलिस कमिश्नर तैनात किए जाएंगे. यूपी में सबसे पहले 13 जनवरी 2020 को लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी. लखनऊ में सुजीत पांडे और नोएडा में आलोक सिंह को पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया था. इसके बाद 26 मार्च 2021 को कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी.
योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के फैसले
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कुल डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगाई. योगी सरकार ने तीसरे चरण में प्रदेश के तीन महानगरों में पुलिस कमिश्नरी लागू की है. अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर तैनात किए जाएंगे. योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सबसे पहले 13 जनवरी 2020 को लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की थी. इसके तहत लखनऊ में सुजीत पांडे और नोएडा में आलोक सिंह को पुलिस कमिश्नर बनाया गया था. यूपी सरकार ने इसके दूसरे चरण में 26 मार्च 2021 को कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की थी. इसके तहत कानपुर में विजय सिंह मीणा और वाराणसी में ए सतीश गणेश को पुलिस कमिश्नर बनाया गया था.
प्रदेश सरकार इन तीनों शहरों को मेट्रोपोलिटन घोषित करेगी. पुलिस कमिश्नरी बनाए गए आगरा को पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया. साल 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा की आबादी 44 लाख 18 हज़ार 797 है. सरकार ने गाजियाबाद में बदली औद्योगिक परिअथितियाँ, कानून व्यवस्था देखते हुए उसे पुलिस कमिश्नरी बनाया है. साल की 2011 जनगणना के अनुआर गाजियाबाद की आबादी 46 लाख 61 हजार 452 है. वहीं प्रयागराज धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है. वहां 2025 में महाकुम्भ का आयोजन होना है. साल 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज की आबादी 59 लाख 54 हजार के करीब है.
23 शहरों में पीपीपी मॉडल पर बनेंगे बस अड्डे
प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 23 शहरों के बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसमें राजधानी लखनऊ, आगरा और प्रयागराज के दो-दो बस अड्डे शामिल हैं. इन बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. इनमें होटल, शॉपिंग, लाउंज और अन्य व्यवस्थाएं होंगी. यह काम प्रदेश के सभी 75 जिलों में होना है. इसके पहले चरण में 23 शहरों के बस अड्डों को शामिल किया जाएगा.
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला किया है कि यूपी में वाराणसी से बलिया तक 15 गेटवे बनाये जाएंगे. इससे सस्ते में यात्रा होगी, किसान का माल ले जाना सरल होगा, माल परिवहन सुविधाजनक होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
सौर उर्जा पर बुनकरों को अनुदान देगी सरकार
सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश में पांच किलोवाट से अधिक बिजली का उपयोग करने वाले 12 हजार 586 बुनकरों के कनेक्शन हैं. सौर ऊर्जा योजना के प्लांट लगाए जाने पर सरकार 50 फीसदी का अनुदान देगी. इसके लिए नेडा कार्यदायी संस्था होगी. इस योजना के तहत एससी और एसटी के बुनकरों को 75 फीसदी का अनुदान दिया जाएगा. यह योजना प्रदेश में पांच साल के लिए लागू की जाएगी.
इसके अलावा सरकार ने अयोध्या में नगर निगम कार्यालय के लिए नजूल की जमीन आवंटित करने को मंजूरी दी है. अयोध्या में 9875 वर्गमीटर जमीन आबंटित की जाएगी.
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