बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी, जमानत निरस्त करने के लिए यूपी सरकार ने लगाई अर्जी
उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. 2010 में सूबे के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर रिमोट बम से किए गए जानलेवा हमले के मामले में उनकी जमानत निरस्त किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई है.
प्रयागराजः यूपी सरकार ने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत निरस्त करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2010 में सूबे के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर रिमोट बम से किए गए जानलेवा हमले के मामले में जमानत निरस्त किए जाने की अर्जी लगाई है.
यूपी सरकार की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक विजय मिश्रा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि विधायक विजय मिश्रा ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. विजय मिश्रा ने मंत्री नंदी पर हमले में जमानत की अर्जी दाखिल किए जाने के दौरान कहा था कि वह आगे किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा.
26 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी विजय मिश्रा के खिलाफ कई गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है. ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि विजय मिश्रा को मिली जमानत निरस्त कर देनी चाहिए. फिलहाल इन दिनों विधायक विजय मिश्रा यूपी के आगरा जेल में बंद है. यूपी सरकार की अर्जी पर जस्टिस ओमप्रकाश की बेंच ने सुनवाई करते हुए 26 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई करने की बात कही है.
रिमोट बम से हुआ था मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर जानलेवा हमला
बता दें कि 12 जुलाई 2010 को रिमोट बम से मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर जानलेवा हमला हुआ था. हमले में इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार विजय प्रताप सिंह समेत दो लोगों की मौत हुई थी. इस हमने में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी गंभीर रूप से घायल हुए थे. यूपी सरकार इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की जमानत निरस्त करने के लिए भी पहले ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुकी है.
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