लखनऊ. यूपी में बिजली बिल और मीटर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिजली बिल को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है. प्रियंका ने बयान जारी कर कहा कि यूपी बिजली मीटरों के लिए प्रयोगशाला बन गया है. उन्होंने प्रदेश की जनता को तत्काल बिजली बिलों में राहत देने और किसानों को आधी दर पर बिजली देने की मांग की है.
"प्रदेश में बिजली बिलों और मीटरों का आतंक"
प्रियंका गांधी ने जारी बयान में कहा, "पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली के बढ़ते बिलों और बिजली मीटरों का आतंक व्याप्त है. पिछले कुछ वर्षों में बिजली दरों में व्यापक बढ़ोतरी हुई है. पिछले 8 सालों में ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 500 फीसदी, शहरी घरेलू बिजली की दरों में 84 फीसदी और किसानों को मिलने वाली बिजली की दरों में 126 फीसदी की वृद्धि हुई है. पूरे प्रदेश में बिजली के बढ़ते रेट से हाहाकार मचा हुआ है."
"मीटरों के लिए प्रयोगशाला बना यूपी"
प्रियंका ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश बिजली मीटरों के लिए प्रयोगशाला बन गया है. बिजली के मीटर कई गुना तेज चलते पाए गए हैं. जिन घरों में ताले लगे हुए हैं, बिजली की कोई खपत नहीं हुई है, उन घरों में भी 7-8 हजार रुपये तक का बिल आ रहा है. प्रदेश के कई जिलों में तो यह भी देखा गया कि बिना बिजली के मीटर लगे ही बिल आ गए.
"माफ किए जाएं किसानों के बिल"
उन्होंने आगे कहा कि जनता महंगाई की मार से त्रस्त है. छोटे कारोबारियों का व्यापार चौपट हो गया है. किसानों की फसलों की खरीद नहीं हो रही है. बाढ़, ओला और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उनकी कोई मदद नहीं होती. फसल बीमा योजना बड़ी कंपनियों की कमाई का साधन बनकर रह गई है.
प्रियंका ने आगे कहा कि इस महामारी में होना तो यह चाहिए कि बिजली बिलों की दरों में बड़े पैमाने पर कमी कर जनता को राहत दी जाती. प्रियंका ने किसानों के बिलों में माफी की मांग भी की. साथ ही उन्होंने बुनकरों-दस्तकारों, छोटे लघु उद्योगों को बिजली बिल भुगतान में रियायत दिए जाने की भी मांग की.
योगी सरकार से की ये तीन मांगें
प्रियंका गांधी ने सरकार के सामने अपनी तीन मांगें भी रखी हैं. उन्होंने किसानों को मिल रही बिजली का रेट तत्काल प्रभाव से आधा किये जाने, बिजली मीटर घोटाले का सच सामने लाने, और बुनकरों-दस्तकारों, छोटे लघु उद्योगों को बिजली भुगतान में रियायत दिये जाने की मांग की.
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