Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर रेलवे के अधिकारियों ने भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लायी गयी एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बारे में जानकारी दी गई. मुरादाबाद मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने कर्मचारियों ने एकीकृत पेशन स्कीम के बारे में कर्मचारियों को बताया है. इसे लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें रेलवे कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे.


मुरादाबाद मण्डल रेल प्रबंधक राज कुमार सिंह ने बताया कि यह योजना न्यू पेंशन स्कीम से अलग है और इसमें लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, यह योजना एकीकृत पेंशन योजना 01 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी. अगर राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं, तो इससे 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है जो वर्तमान में नई पेंशन स्कीम पर हैं. इस योजना के तहत 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% मिलेगा और कम से कम 10 वर्ष की सेवा करने पर पेंशन की धनराशि आनुपातिक होगी. 


रिटायर कर्मचारियों को मिलेगी हर महीने दस हजार पेंशन
न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10000 प्रति माह पेंशन मिलेगी और 25 वर्ष से कम की सेवा पर यह आनुपातिक रहेगी. इसमें कर्मचारी का अंशदान नहीं बढ़ेगा और UPS लागू करने के लिए सरकार अतिरिक्त योगदान भी देगी. इसमें सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% किया गया और यू.पी.एस. के प्रावधान एनपीएस के पिछले सेवानिवृत्त लोगों ( जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं ) पर लागू होंगे. इस योजना में निश्चित पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% होगी और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत, जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के लिये है मिलेगा.  


इसमें ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान, सेवानिवृत्ति की तिथि पर, मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी. यू.पी.एस. की अन्य विशेषताएं में प्रावधान यह भी है की एनपीएस के पिछले सेवानिवृत्त लोगों पर लागू होंगे. पिछली अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा, यू.पी.एस. कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा. मौजूदा और भावी कर्मचारियों के पास एन.पी.एस. या यू.पी.एस. में शामिल होने का विकल्प होगा एक बार चुने जाने के बाद, विकल्प अंतिम होगा, कर्मचारी का अंशदान नहीं बढ़ेगा और यू..पी.एस. लागू करने के लिए सरकार अतिरिक्त योगदान देगी. इस में सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% किया गया. सहायता तंत्र और आवश्यक कानूनी, विनियामक और लेखा परिवर्तन तैयार किए जाएंगे UPS का कार्यान्वयन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है. 


मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय मुरादाबाद के कांफ्रेंस रूम में पत्रकार वार्ता के दौरान मण्डल रेल प्रबंधक राज कुमार सिंह, वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता, सहायक मण्डल कार्मिक अधिकारी अभिनव, सहायक मण्डल वित्त प्रबंधक विपिन शुक्ला ने पत्रकारों को केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी दी. अधिकारियों से इस योजना के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की और कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ, एन.पी.एस. स्कीम से अंतर पर विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए मण्डल रेल प्रबंधक राज कुमार सिंह ने बताया की केंद्र सरकार का यह कदम केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए लाभदायक है. यह पुरानी पेंशन योजना की भांति ही है और न्यू पेंशन स्कीम वाले कर्मचारी इसे ले सकते हैं इसमें कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित है.


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