लखनऊ: बजट सत्र के छठवें दिन उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 ('एंटी लव जिहाद' विधेयक)को विधान परिषद में भी पास कर दिया गया. इस दौरान सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए ये मसौदा तैयार किया था. बजट से पहले कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश का प्रस्ताव भी पास किया गया था.
क्या कहता है नियम
दरअसल, यूपी में धर्मांतरण कानून पहले ही बन चुका है. लेकिन, पहले अध्यादेश लाकर बिल को मंजूरी दी गई और फिर राज्यपाल की सहमति के बाद इसे कानून बना दिया गया. लेकिन, अध्यादेश के नियमों के तहत सरकार को 6 महीने के भीतर सदन में बिल पेश करके प्रस्ताव पास कराना होता है. यूपी के दोनों सदनों में सरकार विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 को पास करा चुकी है.
सजा और जुर्माने का है प्रावधान
बुधवार को बजट सत्र में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कराने के बाद बृहस्पतिवार को इसे विधान परिषद में भी पास करा दिया गया है. इस कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले को एक साल से लेकर 10 साल तक की सजा के साथ-साथ अधिकतम 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी
विधान परिषद में 'एंटी लव जिहाद' विधेयक पास होन के बाद सपा एमएलसी राजेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी के लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है. बीजेपी रोजाना लोकतंत्र की हत्या कर रही है. उन्होंने कहा कि विधान परिषद में एक बार फिर लोकतंत्र की हत्या की गई है, यहां समाजवादी पार्टी का बहुमत है लेकिन बीजेपी सदन की सारी मान्यताओं को नेस्तनाबूद करने पर लगी हुई है.
नोटिस पर चर्चा नहीं हुई
राजेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारे नोटिस पर चर्चा नहीं हुई, नियम के अनुसार 'एंटी लव जिहाद' विधेयक पास नहीं हुआ है. जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है. सदन में कोई ऐसा काम नहीं बचा है, जिससे लोकतंत्र की हत्या न हुई हो. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव लगातार लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं. चौधरी ने कहा कि हमारे बहुमत की कोई परवाह किए बिना विधेयक पास किए जा रहे हैं, सत्ता का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है.
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