Uttarakhand: उत्तराखंड के सभी मदरसों की होगी जांच, बच्चों से अमानवीय व्यवहार के बाद सीएम धामी ने दिए निर्देश
Uttarakhand News: पिछले दिनों नैनीताल में अवैध मदरसे में बच्चों को साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने की घटना सामने आई थी. इसे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है.
Uttarakhand Madrasa News: नैनीताल जिले (Nainital) के ज्योलिकोट स्थित अवैध मदरसे (Illegal Madrasa) में बच्चों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार जागी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश में संचालित हो रहे सभी मदरसों में सत्यापन कराए जाने के निर्देश दिए हैं. सीएम धामी ने अपर मुख्य सचिव को तत्काल मदरसों को सत्यापन कराए जाने के निर्देश दिए हैं.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस गंभीर विषय पर अपर मुख्य सचिव गृह को निर्देशित किया कि तत्काल समस्त जिलों में संचालित होने वाले सभी मदरसों का सत्यापन कराया जाए और जहां भी कोई अनैतिक कार्य हो रहा हो, या अवैध तरीके से काम हो रहा हो, वहां तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए. इस विषय पर गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं.
अवैध तरीके से चल रहा था मदरसा
दरअसल उत्तराखंड के नैनीताल में ज्योलिकोट के पास स्थित वीरभट्टी में एक अवैध मदरसे में बच्चों साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया था. ये मदरसा यहां पर पिछले 15 सालों से अवैध तरीके से चलाया जा रहा था. पिछले रविवार को जिलाधिकारी के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक टीम इस मदरसे का निरीक्षण करने पहुंची थी, जिसके बाद पूरे मामला का खुलासा हुआ था.
सीएम ने दिए सभी मदरसों के सत्यापन के आदेश
निरीक्षण के दौरान मदरसे में 24 बच्चे गंभीर हालत में मिले थे. जिसके बाद प्रशासन ने इसकी सूचना बच्चों के परिजनों को दी. खबर के मुताबिक इस मदरसे में बच्चों के साथ अश्लील हरकतें की जाती थी, बच्चों को अश्लील फिल्म दिखाई जाती थी और उन्हें गंदगी भरे कमरों में रखा जाता था. यही नहीं दूषित पानी व भोजन दिया जाता था.
बच्चों के बीमार होने पर उनका इलाज भी नहीं कराया जाता था. परिजनों का कहना है कि उन्हें अपने बच्चों से मिलने भी नहीं दिया जाता था. ये मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था. जिसके बाद सीएम धामी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे मदरसों का सत्यापन कराए जाने के निर्देश दिए हैं.