'जितनी कड़ी सजा दी जाए उतनी कम', योगी सरकार के इस फैसले से खुश हुए राजा भैया

Paper Leak Law: हाल ही में यूपी में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वादा किया था.

कुंडा विधानसभा से विधायक राजा भैया

Source : ANI

Raja Bhaiya On Paper Leak Law: यूपी विधानसभा में मानसून सत्र जारी है. इस दौरान यूपी में पेपर लीक को लेकर नया कानून पास हो चुका है. नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने ये फैसला लिया है. नए कानून के तहत अब नकल और पेपर लीक कराने वाले माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. 

जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने उत्तर प्रदेश सरका के पेपर लीक अध्यादेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पेपर लीक करने वालों को लेकर बड़ा बयान दिया है. पेपर लीक को लेकर उन्होंने कहा ये देश और प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खेलवाड़ा है.

#WATCH लखनऊ: जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा, "पेपर लीक करने वालों को जितनी कड़ी सज़ा दी जाए उतना कम है, यह(पेपर लीक) देश और प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।" pic.twitter.com/SlLOizqnXq

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 30, 2024

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राजा भैया ने सीएम योगी के इस फैसला का स्वागत किया है

जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा, "पेपर लीक करने वालों को जितनी कड़ी सजा दी जाए उतना कम है, यह(पेपर लीक) देश और प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है." 

यूपी में पेपर लीक करने वालों पर टूटेगा कहर

यूपी में पेपर लीक की घटनओं पर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त तेवर दिखाते हुए नया कानून लाई है, जिसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर एक करोड़ रुपये के जुर्माना से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है. सीएम योगी के कड़े तेवर ने ये साफ कर दिया है कि अब यूपी में पेपर लीक की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसते तहत पेपर लीक माफिया पर शिकंजा जा सकेगा.

सीएम योगी ने किया था वादा 

हाल ही में यूपी में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं  के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वादा किया था. लोकसभाी चुनाव से ठीक पहले सरकार को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा तक को रद्द करना पड़ा था. विपक्षी दलों ने इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनाया और इसका असर भी देखने को मिला. जिसके बाद अब योगी सरकार ये अध्यादेश लाई है.