Aligarh News: अलीगढ़ (Aligarh) में शनिवार को जिला प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इससे पहले उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया. मंत्री लक्ष्मी नारायण ने राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द होने के सवाल पर कहा कि यह ज्यूडिशरी ने किया है. अगर उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो वह हमारे ऊपर आरोप लगाते. इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी जजमेंट दिया गया था तो सबसे ऊपर ज्यूडिशरी है और उसका फैसला मानना चाहिए.
जिला प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि सीएम योगी की सबसे बड़ी उपलब्धि, जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में है, वो कानून व्यवस्था है. लगभग 850 लोग, जो यूपी में बड़े भूमाफिया थे उनकी 90 अरब 38 करोड़ की संपत्ति हमने 1 साल में जब्त की है. कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महिला बटालियन बनाई गई है और महिला थाने खोले गए हैं. बहन बेटी के सम्मान और सुरक्षा के लिए 2,25,000 बहनों का सामूहिक विवाह अभी तक किया गया है.
इसी के साथ जिला प्रभारी मंत्री ने आगे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मैं यह कह सकता हूं कि कम समय में यहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस पूर्वांचल एक्सप्रेस और अनेक सहायक रोड बने है. भारत ही नहीं पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स यहां आए और उन्होंने 35 लाख करोड़ का अपना करार किया. जिसमें कार्य भी शुरू हो चुका है.
सरकार के गिनाए विकास कार्य
अलीगढ़ जिले के लिए तो सीएम योगी एक ऐतिहासिक पुरुष हैं जिन्होंने राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है और डिफेंस कॉरिडोर बनाया है. बाकी तो हजारों करोड़ों के काम हुए हैं उनकी चर्चा तो मैं नहीं करता लेकिन कुछ काम ऐसे ऐतिहासिक हुए हैं. चाहे वह मथुरा हो, चाहे हाथरस हो, चाहे अलीगढ़ हो जिनके लिए इतिहास का अध्याय सीएम योगी के नाम लिखा जाएगा.
जहां तक हमारी एकता का सवाल है पूरे देश में इस बात का उदाहरण दिया जाता है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में भर्तियां निष्पक्ष हुई है.इसके अलावा अध्यापकों की भर्ती हुई और विभागों में भर्ती हुई जिसमें आज तक एक व्यक्ति कोई भी एक चाय का दाग भी नहीं लगा पाया.
राहुल गांधी को लेकर दिया ये बयान
राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता रद्द होने के सवाल पर चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि देखिए यह भगवान की कृपा रही है कि वो अन्य प्रदेश में जाकर उनकी सदस्यता समाप्त हुई है.यदि यह सदस्यता उत्तर प्रदेश में समाप्त होती तो सीधे-सीधे हमारे ऊपर ही आरोप लगता. मैं यह कह सकता हूं कि ज्यूडिशरी पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया जाता. यह वही ज्यूडिशरी है जिसने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट दिया था.
अलीगढ़ के नाम परिवर्तन के सवाल पर कहा कि नाम परिवर्तन करने में एक प्रक्रिया है जो जिलाधिकारी से लेकर केंद्र सरकार तक जाता है. जब केंद्र सरकार से वह पूर्ण होकर आ जाता है तब नाम परिवर्तित होता है, यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव गया है तो मैं निश्चित रूप से इसको देख लूंगा और माननीय जनप्रतिनिधियों से सबसे सहयोग लेकर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे.
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