Adipurush Controversy: रालोद ने 'आदिपुरुष' को यूपी में बैन करने की उठाई मांग, सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र

Adipurush Ban UP: रालोद नेता ने अपने पत्र में लिखा फिल्म में अमर्यादित और फूहड़ भाषा का इस्तेमाल किया गया है. फिल्म में ऐसे डायलॉग हैं, जो सनातन आस्था और सनातन प्रेमियों के हृदय को ठेस पहुंचाते हैं.

(आदिपुरुष फिल्म)

Source : PTI

Adipurush Controversy News: फिल्म निर्देशक ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद चल रहा है. इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष व्यापार रोहित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को फिल्म आदि पुरुष को उत्तर प्रदेश में बैन करने के लिए पत्र लिख निवेदन किया है. सीएम योगी को पत्र लिख रालोद नेता ने लिखा कि 16 जून 2023 को रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष को उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित किया जाए. फिल्म निर्माताओं ने इस फिल्म को रामायण पर आधारित बताया है लेकिन इसका कोई भी किरदार हमारे धर्म ग्रंथों की मर्यादाओं के अनुसार नहीं है.

इसके साथ ही उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि फिल्म में अमर्यादित और फूहड़ भाषा का इस्तेमाल किया गया है. फिल्म में ऐसे डायलॉग हैं, जो सनातन आस्था और सनातन प्रेमियों के हृदय को ठेस पहुंचाते हैं. फिल्म में दर्शाए गए रामायण के सभी पात्र रामायण की कहानी के बिल्कुल उलट हैं, यह हमारे धर्म ग्रंथों और हमारी संस्कृति पर कुठाराघात है. महोदय फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, इस तरह की फिल्में जो हमारे धर्म ग्रंथों की कहानी को बिल्कुल गलत और अमर्यादित तरीके से दर्शाती हैं, इनसे आने वाली पीढ़ी हमारी धर्म और संस्कृति के बारे में बिल्कुल गलत धारणा बनाएगी.

रालोद नेता रोहित अग्रवाल ने लिखा कि भविष्य के लिए ये निश्चित कहा जा सकता है कि धर्म विरोधी कुछ लोग इसी फिल्म के आधार पर हमारी संस्कृति और हमारे धर्म ग्रंथों पर कटाक्ष करेंगे. फिल्म आदिपुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को धूमिल करने और हमारी संस्कृति को मिटाने का एक गहरा षड्यंत्र है. फिल्म में धर्म ग्रंथों के अनुरूप एक भी दृश्य नहीं है और ना ही कोई पात्र मर्यादित तरीके से दर्शाया गया है. अतः इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित किया जाए, जिससे कि हमारे धर्म का अपमान रुक सके और हमारी संस्कृति के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ियां कोई गलत धारणा ना बनाएं. महोदय आपसे निवेदन है कि उक्त विषय का तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित विभागों को आदेश दें.