Uttarakhand News: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले (District Rudraprayag) में केंद्र सरकार के जल शक्ति मिशन की टीम (Jal Shakti Mission team) ने जिला प्रशासन (District Administration) के अधिकारियों के साथ केदारघाटी (Kedar Ghati) के विभिन्न गांवों का भ्रमण किया. इस दौरान जल शक्ति, महिला एवं बाल विकास की सह सचिव पल्लवी अग्रवाल (Pallavi Agarwal) ने केदारघाटी के विभिन्न गांवों का पैदल निरीक्षण किया. के दौरान कही. पल्लवी अग्रवाल ने कहा, ''सिंचाई, जल संस्थान और अन्य विभागों की ओर से जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जो भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा. इसका लाभ आने वाली नई पीढ़ियों को मिलेगा. देश-दुनिया में बढ़ रहे जल संकट के दौर में जिले में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास दुनिया को आइना दिखाने का काम करेंगे.''


केंद्र सरकार के जल शक्ति मिशन की टीम के साथ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार समेत अन्य अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने जिले में जल संरक्षण के लिए तैयार हो रहे चाल-खालों का पैदल निरीक्षण किया. टीम ने फेगू, देवली-भणिग्राम, अरखुंड, गुप्तकाशी और हुड्डू में ग्रामीणों द्वारा तैयार किए जा रहे चाल-खालों का अध्ययन किया.


अधिकारियों ने ग्रामीणों से की यह बात


जल शक्ति, महिला एवं बाल विकास की सह सचिव पल्लवी अग्रवाल ने भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से उनकी कार्य करने की शैली एवं प्रेरणा पर भी चर्चा की. उन्होंने ग्रामीणों एवं जिला प्रशासन द्वारा जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास अन्य जिले और राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं.


यह भी पढ़ें- Agnipath Scheme: उत्तराखंड में अग्निपथ योजना का विरोध, कई जिलों में प्रदर्शन जारी, कांग्रेस बोली- हम युवाओं के साथ


जिलाधिकारी ने यह कहा


जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भ्रमण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी को जल संरक्षण के लिए चाल-खालों की संख्या बढ़ाने और स्थानीय लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने कहा कि चाल-खालों के संरक्षण और निर्माण से सीधे तौर पर स्थानीय लोगों को जोड़कर रोजगार के साधन भी पैदा किए जा सकेंगे. मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने जल शक्ति अभियान की टीम को चाल-खालों की महत्ता और आगामी भविष्य में इनकी संभावनाओं की जानकारी दी.


यह भी पढ़ें- Haldwani में भू-माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी, प्रशासन ने जमीन खाली कराने के लिए बनाई ये प्लानिंग