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GST में नया टैक्स स्लैब लाने पर भड़के अखिलेश यादव, कहा- ये बात भी निकली 'जुमलाई झूठ', चल रहा बड़ा खेल

Akhilesh Yadav News: अखिलेश यादव ने जीएसटी में नया स्लैब लाए जाने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि इसका नुक़सान सिर्फ आम जनता पर ही पड़ता है, महंगाई का बोझ उसे ही उठाना पड़ता है.

Akhilesh Yadav News: केंद्र सरकार जीएसटी में एक नया स्लैब जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक जैसे उत्पादों पर 35 फीसद तक टैक्स लगाया जा सकता है. इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार बातें एक देश एक टैक्स की करती हैं लेकिन हकीकत में एक टैक्स कई स्लैब का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इसके चक्कर में आम जनता ही पिसेगी. 

अखिलेश यादव ने जीएसटी में नए स्लैब को लेकर भाजपा पर हमला करते हुए एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखा और कहा कि 'कहां तो भाजपाई कह रहे थे ‘एक देश, एक टैक्स’ लेकिन उनकी ये बात भी ‘जुमलाई झूठ’ निकली क्योंकि अब वो टैक्स की नयी स्लैब ला रहे हैं. जब ‘एक टैक्स, कई स्लैब’ हैं तो ‘एक टैक्स’ का नारा सही मायनों में झूठा ही साबित हुआ ना. 

जीएसटी में नया स्लैब जोड़ने की तैयारी
दरअसल टैक्स की रेट्स को बेतहाशा बढ़ाने के पीछे एक बड़ा खेल है. ये राजस्व बढ़ाने से ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ाने और फिर अधिकारियों के माध्यम से दुकानदारों, कारोबारियों पर दबाव बढ़ाकर ज़्यादा वसूली की भाजपाई योजना है. दुनिया का नियम है कि जितनी अधिक कर की दर होती है, उतनी ही अधिक कर की चोरी होती है और जितनी अधिक कर की चोरी होती है, उतनी ही अधिक भ्रष्ट सत्ताधारियों की कमाई होती है.

भाजपा सरकार में टैक्स चुराने के लिए और उससे वसूली के लिए, पिछले दरवाज़े के रास्ते पहले तैयार कर लिए जाते हैं, उसके बाद कोई नयी टैक्स प्लानिंग सामने के दरवाज़े से बाहर आती है. हर टैक्स को चुकाने का बोझ आखिर में जनता पर ही आता है, इसीलिए घूम फिरकर टैक्स की चक्की में जनता ही पिसती है, जनता ही मारी जाती है. 

बता दें कि वर्तमान समय में जीएसटी में चार स्तर पर 5, 12, 18 और 28 फीसद तक टैक्स लगता है लेकिन अब केंद्र सरकार इसमें नया स्लैब 35 प्रतिशत तक जोड़ने की तैयारी कर रही है. जो सबसे ज्यादा टैक्स की दर होगी. इस स्लैब में तंबाकू और उससे बने उत्पाद और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे पेय पदार्थों को रखा जा सकता है. 21 दिसंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर चर्चा की जा सकती है. 

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