UP Politics: आजम खान के उत्पीड़न को लेकर आर-पार के मूड में सपा, आज डीएम से मिलेगा 27 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल

Azam Khan News: आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज रामपुर के जिलाधिकारी से मुलाकात करेगा और आजम खान के खिलाफ की गई कार्रवाई पर बात करेगा.

सपा नेता आजम खान

Source : PTI

Azam Khan News: हेट स्पीच मामले में सपा नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान (Azam Khan) के बरी होने के बाद समाजवादी पार्टी (Samawadi) ने मोर्चा खोल दिया है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एक 27 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया है जो आजम खान के सरकारी उत्पीड़न को लेकर रामपुर के डीएम से मुलाकात करेगा. इससे पहले एलान इस प्रतिनिधिनमंडल के मडंलायुक्त से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन अब ये कार्यक्रम बदल गया है. सपा नेता अब जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे और आजम खान को लेकर अपनी बात रखेंगे. 

पिछले दिनों हेट स्पीच मामले में आजम खान को बरी कर दिया. ये वही मामला है जिसकी वजह से आजम खान की रामपुर से विधानसभा सदस्यता तक रद्द कर दी गई थी. कोर्ट ने आजम खान को बरी करते हुए डीएम पर भी कड़ी टिप्पणी की है. आरोप है कि डीएम ने दबाव डालकर सपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर सपा का आक्रामक रुख अख्तियार करने की तैयारी कर रही है. 

जिलाधिकारी से मिलेगा सपा का प्रतिनिधिमंडल

सपा का जो प्रतिनिधिमंडल आज रामपुर जिलाधिकारी से मुलाकात करेगा, उसमें तीन सांसद और 11 विधायक भी शामिल हैं. सपा के प्रतिनिधिमंडल में संभल से सांसद शफीकुर्रहमान बर्क, मुरादाबाद से सांसद एस टी हसन और राज्यसभा सांसद जावेद अली का नाम शामिल हैं. इनके अलावा सपा विधायक महबूब अली, इकबाल महमूद, पिंकी यादव, कमाल अख्तर, नबाव जान, मोहम्मद फहीम इरफान, हाजी नासिर कुरैशी, नसीर अहमद खां, जियाउर्रहमान, राम खिलाड़ी सिंह यादव, समर पाल सिंह भी रहेंगे. 

इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान खिलाफ झूठे मुकदमें लगाए गए. अखिलेश ने आजम खान की सदस्यता बहाली की भी मांग की है. सपा अध्यक्ष ने कहा "झूठे मुकदमों का सच बाहर आना शुरू हो गया है. जनता पर दबाव डालकर झूठा मुक़दमा करवानेवाले सत्ता की कठपुतली बने भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत दंडित करना चाहिए. इस आधार पर मा. आज़म खान साहब की विधानसभा की सदस्यता की भी तत्काल बहाली हो. कोर्ट सत्ता की संलिप्तता की जाँच करे"