'ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा', सपा सांसद इकरा हसन ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ की NSA की मांग
Yeti Narasimhanand Controversy: सपा सांसद इकरा हसन ने कहा यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी, पाखंडी लोगों ने एक बार फिर अपनी गंदी जुबान से नफरत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है.
Yeti Narasimhanand Controversy: गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान ने तनाव का माहौल पैदा कर दिया है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मंदिर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी है. इसी बीच महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ जगह-जगह प्रदर्शन हो रहा है और कई नेता इस बयान को गलत बताते हुए प्रतिक्रिया दे रहे हैं. अब समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन ने भी यति नरसिंहानंद के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी है. वहीं सपा सांसद इकरा ने नरसिंहानंद को नफरती और पाखंडी बताते हुए रासुका और UAPA के तहत कार्रवाई की मांग की है.
सपा सांसद इकरा हसन ने कहा-"यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी, पाखंडी लोगों ने एक बार फिर अपनी गंदी जुबान से नफरत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है. जो हम सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है. प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में यह अपनी गंदी जुबान से अपमान कर रहा है. जो हर अमन पसंद हिन्दुस्तानी चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है."
BREAKING | कैराना से SP सांसद इकरा हसन की मांग
— ABP News (@ABPNews) October 6, 2024
- 'यति नरसिंहानंद के खिलाफ NSA लगाया जाए'
- 'केंद्र और राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करे'
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कैराना सांसद ने कहा-"यह हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है. क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा पा रही हैं. मैं केंद्र व राज्य सरकारों के जिम्मेदारों से यह कहना चाहती हूं कि अब उनका ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा. यति नरसिंहानंद और इन जैसे झूठे पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए व एनएसए की गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो."
बता दें कि यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से बवाल बढ़ता जा रहा है. वहीं इस मामले में गाजियाबाद पुलिस की ओर से महंत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर में जिन धाराओं का जिक्र किया गया है, उसमें सजा का प्रावधान तीन साल से कम है.
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