Rampur News: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान (Azam Khan) के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल को मंगलवार को रामपुर जिला प्रशासन ने सील कर दिया. उप जिलाधिकारी (सदर) निरंकार सिंह ने बताया कि शासन ने जौहर शोध संस्थान की जमीन का पट्टा हाल में निरस्त कर दिया था. ट्रस्ट द्वारा रामपुर पब्लिक स्कूल इसी परिसर में संचालित किया जा रहा था. उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक विभाग ने रामपुर पब्लिक स्कूल प्रशासन को दो बार नोटिस जारी किया था और इमारत खाली करने के लिये 15 दिन की मोहलत दी थी. खाली नहीं किये जाने पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की टीम ने विद्यालय परिसर को सील कर दिया.
स्कूल के गेट पर सीलिंग के बाद चस्पा किए गए नोटिस पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रामपुर, मुरादाबाद के मंडलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर और अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामपुर के हस्ताक्षर हैं. स्कूल की प्रधानाचार्या हिना मुज़द्दिदी ने कहा कि अधिकारियों द्वारा पिछली छह मार्च को दिये गये नोटिस में स्कूल खाली करने के लिये 15 दिन की मोहलत दी गयी थी, जो अभी खत्म नहीं हुई थी लेकिन जिला प्रशासन ने समय से पहले ही इसे सील कर दिया है और इसका कब्जा अल्पसंख्यक विभाग को सौंप दिया है.
परीक्षाएं कहां आयोजित करायी जाएंगी?
उन्होंने कहा, ''स्कूल में 18 मार्च तक परीक्षाएं होनी हैं. स्कूल सील किए जाने के बाद परीक्षाएं कहां आयोजित करायी जाएंगी? बच्चों के भविष्य का क्या होगा? हमने अल्पसंख्यक विभाग को इस सिलसिले में पत्र भेज दिया है मगर वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है. हमें आज की कार्रवाई के लिए कोई सूचना नहीं दी गई.'' जब उपजिलाधिकारी निरंकार सिंह से पूछा गया कि स्कूल खाली करने के लिये दी गयी मोहलत खत्म होने से पहले ही स्कूल को क्यों सील कर दिया गया, इस पर उन्होंने कहा ''स्कूल की प्रधानाचार्या अभी यहां पर थीं. मैंने उनसे कहा है कि अगर ऐसी कोई बात है तो सीधे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से या मंडल स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से अपनी बात कह सकती हैं. उन्होंने कहा कि अभी प्रशासन द्वारा स्कूल पर भौतिक रूप से कब्ज़ा लिया गया है और उसे अल्पसंख्यक विभाग को सौंपा गया है.
गौरतलब है कि रामपुर में जेल रोड स्थित जौहर शोध संस्थान का सरकारी भवन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आजम खान के जौहर ट्रस्ट को 99 साल के लिए 100 रुपये सालाना की दर से पट्टे पर दिया गया था. खान ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में रामपुर सदर सीट से जीत हासिल की थी लेकिन पिछले साल नवंबर में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नफरत भरा भाषण देने के एक मामले में तीन साल की सजा सुनाये जाने पर उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गयी थी.