UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने प्रदेश भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों (Madrassa) का सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है. सरकार का कहना है कि इससे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड (UP Madrasa Board) से मान्यता दिलाने का प्रयास किया जाएगा. अब योगी सरकार के द्वारा मदरसों का सर्वेक्षण कराए जाने के फैसले पर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) सांसद शफीकर्रहमान बर्क (Shafiqur Rahman Barq) का बयान सामने आया है.
सपा सांसद ने कहा, "सरकारी स्कूलों में जगह नहीं होने के कारण प्राइवेट मदरसे खोले जा रहे हैं. अगर योगी सरकार मदरसों को पैसा देगी तो बाहर से मदरसों को चंदा जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हिंदुस्तान में विशेष तौर पर मुसलमानों में तालीम की कमी के कारण बच्चों को तालीम देने के लिए गैर मान्यता वाले मदरसे चल रहे हैं." उन्होंने कहा कि योगी सरकार से गैर मान्यता वाले मदरसों को पैसा देकर चलने देने की मांग की है.
मांगी गई ये जानकारी
सर्वे में ये पता लगाया जाएगा कि मदरसों को कहां से पैसा मिल रहा है और संचालक इसे किस तरह संचालित करते हैं. बच्चों को तालीम किस तरह की दी जा रही है. हर जनपद में कितने मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं. इसके लिए सभी जनपदों को डीएम को निर्देश दिया गया है. इस संबंध में सरकार द्वारा दिशा-निर्देश भी बीते दिनों ही जारी कर दिए गए हैं.
इस फैसले के पीछे सरकार का मानना है कि इससे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा मदरसों को यूपी बोर्ड से मान्यता दिलाने का भी प्रयाग होगा. वहीं जानकारों की माने तो सर्वे से मदरसों की सही संख्या का पता चल पायेगा और उनकी स्थिति भी सही जानकारी मिलने के बाद योजना बना पायेगी और शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकेगी.
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