‘…मुसलमानों से बात करनी चाहिए’, वक्फ बोर्ड में संशोधन के प्रस्ताव पर भड़के अखिलेश यादव के सांसद

UP News: केंद्र सरकार संसद में मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी कर रही है. सरकार इसी सत्र में एक नया बिल ला सकती है. अब सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं.

सपा मुखिया अखिलेश यादव और सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क

Source : PTI

Waqf Board Amendment Bill: मोदी 3.0 सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है. वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक इसी हफ्ते संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है. इसको लेकर अब सिसायी पारा बढ़ने लगा है. इसी बीच समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. 

समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ऐसा कोई बिल संसद में आता है तो पूरा इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा. उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा इस तरह की साजिशें करती रहती है और लोगों के बीच फूट डालने का काम करती है, लेकिन देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आईना दिखा दिया है. 

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने खड़े किए सवाल 

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि सरकार अगर वक्फ कानून में कोई बदलाव करना चाहती है तो उसे मुसलमानों से बात करनी चाहिए और उनकी राय से इसमें बदलाव करें, अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल लाया जाता है तो हम उसका विरोध करेंगे और पूरी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा.

रामपुर से सपा सांसद ने भी उठाए सवाल 

रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने भी बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'कोई भी बिल संबंधित धर्म के कानून और नियमों को ध्यान में रखकर पेश किया जाता है. संविधान के अनुसार कोई भी धर्म हो, उसकी भावना का ध्यान रखा जाना चाहिए. कोई भी मस्जिद या मदरसा यूं ही नहीं कहता कि यह संपत्ति किसी की है. वक्फ आयुक्त एक राजपत्रित अधिकारी है और वह सभी दस्तावेजों का ठीक से अध्ययन करता है और फिर वह कुछ भी निर्णय लेता है.''

वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है 

केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी कर रही है. इसी सत्र में एक नया बिल ला सकती है. फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है. मोदी सरकार के नए बिल पर इस पर रोक लगाई जा सकती है.