लखनऊ, शैलेश अरोड़ा. उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज 6 जुलाई से खुलेंगे. इसे लेकर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ल ने आदेश जारी कर दिए हैं. विद्यालय संचालक सिर्फ ऑनलाइन क्लास और दाखिले के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को बुला सकेंगे. फिलहाल छात्र-छात्राओं को नहीं बुलाया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी विद्यालय हर हाल में 15 जुलाई तक ऑनलाइन क्लास शुरू कर देंगे.
स्कूल फीस को लेकर निर्देश जारी
सरकार की तरफ से स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों के साथ ही स्कूलों को भी निर्देश दिए हैं. निर्देश में कहा गया है कि नियमित वेतन भोगी सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत अभिभावक अपनी मासिक स्कूल फीस जमा करें. इसके अलावा इनकम टैक्स जमा करने वालों को भी मासिक स्कूल फीस जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही जो अभिभावक फीस देने में सक्षम हों, वे भी फीस जमा करें.
अमसर्थ अभिभावकों को राहत
हालांकि उन अभिभावकों को राहत भी दी गई है जो फीस जमा करने में असमर्थ हैं. आदेश में कहा गया है कि जो अभिभावक लॉक डाउन की वजह से आर्थिक रूप से समस्या का सामने कर रहे हैं, फीस देने में सक्षम नहीं वो विद्यालय में एप्लीकेशन दें. इसमें उन्हें फीस न जमा कर पाने की वजह और परिस्थितियों के बारे में बताना होगा. स्कूल-कॉलेज ऐसे अभिभावकों से किश्तों में फीस लेंगे. हालाकिं, इसके बावजूद अगर कोई अभिभावक फीस नही जमा कर पाता तो भी न तो छात्र को ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित किया जाएगा और न ही स्कूल से नाम काटा जाएगा.
गौरतलब है कि 17 जून को अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा से मुलाकात कर बताया था की अधिकतर अभिभावक शासनादेशों का हवाला देकर फीस नही जमा कर रहे. इसकी वजह से उनके लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन देने मुश्किल हो रहा है. कई स्कूलों ने तो इस वजह से वेतन देना भी बंद कर दिया. निजी स्कूलों के प्रस्ताव के बाद अब शासन ने स्कूल फीस से जुड़ा ये आदेश जारी किया है.