Geological Report on Joshimath: बीजेपी ने जोशीमठ आपदा आधारित भूगर्भीय रिपोर्ट पर संतोष जताया है. प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य की अलग अलग विशेषज्ञ एजेंसियों की सामूहिक रिपोर्ट का सभी को इंतजार था. उन्होंने रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय निगरानी में जल्द आपदा प्रबंधन की योजनाओं को अंतिम रूप देने का आश्वासन दिया. साथ ही सुरक्षित एवं समृद्ध जोशीमठ के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता दोहराई. महेंद्र भट्ट ने बिना तथ्यों राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को आपदा का जिम्मेदार ठहराने वाले राजनैतिक पार्टियों के मुंह पर रिपोर्ट को तमाचा बताया. उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का काम सीमाओं की सुरक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं.
जोशीमठ पर आई भूगर्भीय रिपोर्ट के बाद सियासत तेज
जोशीमठ में निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट प्रदेश ही नहीं देश के लाखों घरों को रोशन करने की दृष्टि से बनाए जा रहे हैं. लेकिन कांग्रेस, वामपंथी संगठन बीजेपी के विरोध में निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी बंद कराने से पीछे नहीं हट रहे हैं.
महेंद्र भट्ट ने कहा कि जोशीमठ आपदा की आड़ में राजनैतिक दलों ने बिना वैज्ञानिक तथ्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए भ्रम फैलाया और आंदोलन भी किया. हालांकि स्थानीय राष्ट्रभक्त जनता ने विरोधी पार्टियों की मंशा को भांपते हुए कभी साथ नहीं दिया और अब विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आने के बाद अराजक तत्वों की कलई पूरी तरह से खुल गयी है.
BJP ने विपक्षी पार्टियों पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप
उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा, 'इस तरह की तमाम राष्ट्र विरोधी ताकतें और मौकापरस्त राजनैतिक दल तमाम कोशिश कर लें, लेकिन बीजेपी सरकार सुरक्षित, समृद्ध जोशीमठ और सशक्त भारत बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है'. फिलहाल रिपोर्ट का विस्तृत अध्यन करने के बाद केंद्र सरकार को आवश्यक निर्देशों के लिए भेजा गया है. उन्होने कहा, 'रिपोर्ट की सभी फाइंडिंग पर विचार के बाद शीघ्र ही प्रभावित क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा'.
केंद्र एवं राज्य की शीर्ष वैज्ञानिक ऐजेंसियों की आई समूहिक रिपोर्ट में आपदा की हालिया स्थिति के लिए शहर की धारण क्षमता और रिसाव को प्रमुख कारण बताया गया है. महेंद्र भट्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा की आशंकाओं के मद्देनजर सभी शहरों की धारण क्षमता जांचने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया था.