‘इस सूबे में आंकड़े नहीं, इंसान बसते हैं सरकार’, अनुपूरक बजट पर शिवपाल सिंह यादव का प्रहार
shivpal Singh Yadav: यूपी विधानसभा का सोमवार से मानसून सत्र चल रहा है. मानसून के दूसरे दिन यूपी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया है, जिसपर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है.
Shivpal Singh Yadav On UP Budget: उत्तर प्रदेश विधानसभ का 29 जुलाई से मानसून सत्र चल रहा है. मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार (30 जुलाई) को योगी आदित्यनाथ की सरकार अनुपूरक बजट पेश किया है. 2024-25 को यह पहला अनुपूरक बजट होगा. इस अनुपूरक बजट का आकार करीब 20000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और ये पूरा खर्च विकास के मद्देनजर होना है, लेकिन योगी सरकार के इस बजट को लेकर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने प्रहार किया है.
सपा नेता शिवपाल सिंह ने बीजेपी को पर वार करते हुए एक्स पर लिखा, ''इस सूबे में आंकड़े नहीं इंसान बसते हैं सरकार. जनता को बजट के आंकड़े नहीं उनके हिस्से का असल समाधान चाहिए. अनुपूरक बजट लाने वाली @UPGovt पूर्ण बजट नहीं खर्च कर पा रही है. भाजपा सरकार के पिछले बजट की तरह इसबार भी आंकड़ों और अफसरों की फाइलों में सूबे का मौसम गुलाबी है.''
इस सूबे में आंकड़े नहीं इंसान बसते हैं सरकार। जनता को बजट के आंकड़े नहीं उनके हिस्से का असल समाधान चाहिए। अनुपूरक बजट लाने वाली @UPGovt पूर्ण बजट नहीं खर्च कर पा रही है। भाजपा सरकार के पिछले बजट की तरह इसबार भी आंकड़ों और अफसरों की फाइलों में सूबे का मौसम गुलाबी है।#अनुपूरक_बजट
— Shivpal Singh Yadav (@shivpalsinghyad) July 30, 2024">
यूपी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट
मानसून सत्र के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिये 12,909 करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया. प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में 2024—25 के लिये अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत कीं. उन्होंने बताया कि यह अनुपूरक बजट 12,909 करोड़ 93 लाख रुपये का है और यह इस साल फरवरी में पेश किये गये 7.36 लाख करोड़ रुपये के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है.
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने क्या बताया?
खन्ना ने कहा कि अनुपूरक बजट में राजस्व लेखे का व्यय 4227.94 करोड़ रुपये और पूंजी लेखे का व्यय 7981.99 करोड़ रुपये है. उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में खासतौर से 7500.18 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास के लिये, 2000 करोड़ रुपये ऊर्जा विभाग के लिये, परिवहन विभाग को बसें खरीदने के लिये 1000 करोड़ रुपये, नगर विकास विभाग के तहत अमृत योजना के लिये 600 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन के तहत अल्पकालीन कार्यक्रमों के लिये 200 करोड़ रुपये, ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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