UP Politics: चाचा शिवपाल को रास नहीं आई किसानों के लिए योगी सरकार की ये पहल, कहा- 'फरमान... नाकाफी है श्रीमान'

योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार द्वारा किसानों को लेकर किए गए एक फैसले को शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Yadav) ने नाकाफी बता दिया है. हालांकि इससे सात जिलों में किसानों को राहत मिल सकती है.

सपा नेता शिवपाल सिंह यादव (Image Source: ABP LIVE)

UP News: उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से आलू किसानों का मुद्दा तूल पकड़ रहा था. पहले समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) ने आलू किसानों के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार को घेरा था. अब इसका असर दिखने लगा है. सरकार आलू किसानों को राहत देने की तैयारी कर रही है. इसकी पहल की शुरूआत राज्य के सात जिलों में हो सकती है. 

बीते दिनों आलू किसानों के मुद्दे पर शिवपाल यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया था. उन्होंने कहा था, "आलू खरीद लो सरकार, अन्नदाता कब तक रहेगा कतार में, अच्छे दिन के इंतजार में, आलू किसान कब तक रहेगा बेहाल ?" लेकिन अब योगी सरकार 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीदारी करेगी. 

जिसके बाद शिवपाल यादव की प्रतिक्रिया आई है, 'सरकार का 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का फरमान. नाकाफी है श्रीमान. 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बीज खरीदने वाले किसान के लिए यह समर्थन मूल्य मजाक है. सरकार को न्यूनतम 1500 रुपए प्रति पैकेट की दर से आलू की खरीद करनी चाहिए. कम से कम लागत तो दे दो सरकार.'

ये हुआ है फैसला
दरअसल, बताया जा रहा है कि राज्य में 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 7 जिलों से आलू की खरीदारी होगी. इसके लिए फर्रुखाबाद, कौशांबी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, कासगंज और बरेली में क्रय केंद्र खोले गए हैं. हालांकि शिवपाल यादव के अलावा धर्मेंद्र यादव ने भी आलू किसानों का मुद्दा उठाया था. उन्होंने कहा था, "अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने किसानों की समस्याओं को बहुत गंभीरता के साथ उठाया है और सरकार के लोग लगातार आश्वासन दे रहे हैं."

सपा नेता कहा, "आज 2023 चल रहा है, बताया जाना चाहिए कि बीजेपी के लोगों ने किसकी आमदनी दोगुनी की है. किसान की जरूरत की जितनी भी चीजें हैं उन्हें घटा दिया गया है. खाद का रेट बढ़ा दिया गया है और वजन भी घटा दिया गया है. समय से किसानों को पानी नहीं मिल रहा है. डीएपी नहीं मिल रही है. किसानों को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है."