UP Politics: 'अब सड़कों पर होगा संघर्ष, आरक्षण खत्म करना चाहती है BJP', सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का एलान

UP News: शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी नीत सरकार का मंसूबा पिछड़ों, दलितों का आरक्षण समाप्त करने का है. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को आगे टालने के लिए सरकार आरक्षण को ऐसे ही टाल रही है.

सपा नेता शिवपाल यादव. (Image Source: @shivpalsinghyad, Twitter)

इटावा: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के लिए जो आयोग अब गठित हुआ है,उसे दो-ढाई साल पहले ही गठित करना चाहिए था.उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरेाप लगाया कि इस सरकार ने पहले पिछड़ों का आरक्षण और फिर दलितों का आरक्षण खत्म करने की साजिश रची है.

आरक्षण की लड़ाई

पूर्व मंत्री और सपा नेता यादव ने रविवार को यहां पत्रकारों से कहा, ''समाजवादियों ने पहले आरक्षण पाने के लिए लड़ाई लड़ी और अब आरक्षण बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी. अब संघर्ष सड़कों पर चलेगा.'' उन्‍होंने कहा कि सरकार को आयोग बनाकर समय पर आरक्षण लागू करके समय से चुनाव कराना चाहिए था, लेकिन सरकार पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म करना चाह रही थी. उन्होंने आरेाप लगाया कि इस सरकार ने पहले पिछड़ों का आरक्षण और फिर दलितों का आरक्षण खत्म करने की साजिश की है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए पांच सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का बुधवार को गठन किया.इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह करेंगे.नगर विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, आयोग का कार्यकाल अध्यक्ष और सदस्यों के पदभार ग्रहण करने के दिन से छह महीने के लिए होगा.

ओबीसी आरक्षण और हाई कोर्ट

इस आयोग का गठन ऐसे समय में किया गया है जब एक दिन पूर्व इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना के मसौदे को खारिज कर दिया और ओबीसी को बगैर आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया.राम अवतार सिंह ने गत दिनों कहा था कि निर्धारित प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुसार पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इस प्रक्रिया में लगभग छह महीने लगेंगे.

पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल सिंह यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नीत सरकार का मंसूबा पिछड़ों, दलितों का आरक्षण समाप्त करने का है.उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को आगे टालने के लिए सरकार आरक्षण को ऐसे ही टाले जा रही है और जो आयोग अब बन रहा है उसे तो दो-ढाई साल पहले ही बन जाना चाहिए था.

यूपी सरकार को दी चेतावनी

यादव ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि जिस तरह से समाजवादियों और जनप्रतिनिधियों का उत्पीड़न पूरे देश में हो रहा है और झूठे मुकदमे लगाकर जेलों मे भेजा जा रहा है,ये उत्पीड़न हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते.उन्होंने दावा किया कि 2024 में समाजवादी लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे.