Sitapur News: सरकारी अधिकारी के खिलाफ महिला ने की थी झूठी शिकायत, कोर्ट ने दी ऐसी सजा कि हैरान रह गए लोग

Sitapur News: सीतापुर में कोर्ट ने नजीर पेश करते हुए एक झूठी शिकायत दर्ज कराने वाली महिला को अनोखी सजा दी. दरअसल कोर्ट ने झूठी शिकायतकर्ता महिला को वृद्धाश्रम में 1 दिन का भोजन बनाने की सजा दी.

(फाइल फोटो)

Sitapur News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में झूठी शिकायत पर एक महिला को अदालत ने अनोखी सजा सुनाई है. दरअसल सीतापुर निवासी लक्ष्मी प्रजापति ने 1 अप्रैल व 6 अप्रैल 2016 को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के स्टेनो पर गंभीर आरोप लगाए थे. वहीं इस मामले की जब न्यायालय द्वारा जांच की गई तो शिकायत पूरी तरह से झूठी निकली जिसके चलते न्यायालय ने शिकायतकर्ता को सजा सुनाई. कोर्ट ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को आदेश दिया  कि झूठी शिकायत दर्ज कराने वाली महिला लक्ष्मी प्रजापति  को 1 दिन के लिए किसी वृद्धा आश्रम, बालिका अनाथालय या फिर बाल संरक्षण में दोनों टाइम का खाना बनवाया जाए. 

झूठी शिकायकर्ता महिला को नैमिषारण्य स्थित वृद्धाश्रम भेजा गया

बता दें कि कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए प्रोबेशन अधिकारी ने झूठी शिकायत करने वाली महिला को नैमिषारण्य स्थित वृद्धाश्रम में खाना बनाने के लिए भेजा दिया. वहीं सजा भुगतने के लिए  लक्ष्मी प्रजापति नैमिषारण्य तीर्थ अंतर्गत वृद्धाश्रम पहुची. जिला प्रोबेशन अधिकारी राज कपूर द्वारा इस मामले में वृद्धाश्रम प्रबंधन को पहले ही सूचित कर दिया गया था. लक्ष्मी पहले यहां आकर वृद्धाश्रम प्रबंधक देवेंद्र सिंह से मिली. इसके बाद न्यायालय के आदेश अनुसार देवेंद्र सिंह ने उन्हें किचन का काम समझा दिया और फिर  सजा के मुताबिक लक्ष्मी प्रजापति ने आश्रम में रह रहे बुजुर्गों व स्टाफ के लिए दोनों समय का भोजन बनाया.

वृद्धाश्रम के स्टाफ और बुजुर्गों के लिए दो समय का भोजना बनाना पड़ा

वृद्धाश्रम प्रबंधक ने बताया कि आश्रम में करीब 90 बुजुर्ग हैं जिनके लिए दो समय का भोजन लक्ष्मी प्रजापति द्वारा बनाया गया. सुबह का भोजन जहां 12 बजे दिया जाता है वही शाम का भोजन 7 बजे देने का प्रावधान है. सुबह के भोजन में लक्ष्मी ने बुजुर्गों के लिए दाल- चावल, रोटी, सब्जी बनाई. वहीं शाम का भोजन निर्धारित मेन्यू के अनुसार लक्ष्मी प्रजापति द्वारा बनाया गया.  बताते चलें कि न्यायालय का यह आदेश अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इससे पहले जिले में शायद ही ऐसा कोई आदेश आया होगा.  जिले के लोग न्यायालय के इस आदेश को एक सुधारवादी कदम के रूप में देख रहे हैं.  लोगों को उम्मीद है कि अब लोग झूठी शिकायत दर्ज कराने से पहले एक बार इस घटनाक्रम को याद कर लोग सौ बार सोचेंगे. 
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