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Sitapur News: टॉयलेट बनवाने को लेकर किया करीब 2 करोड़ रुपए का घोटाला, अब 5 अधिकारी हुए सस्पेंड

Toilets Scam: जांच में दोषी पाए जाने के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी शशिकांत तिवारी, अभय चंद्र मौर्य, मनोज कुमार को DPRO ने और ग्राम विकास अधिकारी रक्षित वर्मा और संतोष कुमार को डीडीओ ने सस्पेंड किया है.

Sitapur News: सीतापुर (Sitapur) में ओडीएफ योजना में बड़ा घोटाला जांच में सामने आया है. सेउता से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी की शिकायत पर जिलाधिकारी अनुज सिंह ने टीम गठित कर जांच कराई तो 1 करोड़ 98 लाख 28 हजार 473 रुपए का घोटाला 3 ग्राम पंचायत अधिकारियों और 2 ग्राम विकास अधिकारियों ने कर डाला है. जांच में दोषी पाए जाने के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी शशिकांत तिवारी, अभय चंद्र मौर्य, मनोज कुमार को डीपीआरओ ने निलंबित कर दिया है और ग्राम विकास अधिकारी रक्षित वर्मा और संतोष कुमार को डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति ने सस्पेंड किया है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सीतापुर के ब्लॉक रामपुरमथुरा के करीब 2 दर्जन ग्राम पंचायतों में ओडीएफ योजना के तहत शौचालय बनाए जाने के लिए यह धनराशि आयी थी. ग्राम पंचायत अधिकारी अभय मौर्य ने बगस्ती, कनरखी, गोंडा, देवरिया, गौरा, समदा, शुकुलपुरवा, राजापुर, इसरौली आदि गांवों में शौचालय के रुपए थे, जिस रुपये को बैंक ड्राफ्ट द्वारा जिले पर वापस जाना था, लेकिन इन अधिकारियों ने बैंक ड्राफ्ट को फर्जी तरीके से ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर बना कर सारे पैसे निकाल लिए. मुख्य रूप से अभय मौर्य, शशिकांत तिवारी शामिल है. इसी तरह ग्राम विकास अधिकारी रक्षित वर्मा, मनोज कुमार द्वारा ग्राम पंचायत अखरी, अंगरौरा, मितौरा, उमरी गणेश पुर, गड़चपा, केशरवार गांव के पैसे का बन्दर बाट किया. 

साथ ही साथ ग्राम पंचायत अधिकारी सन्तोष कुमार द्वारा पिपरी, रुदाइन द्वारा पैसे का बन्दर बाट किया गया. इसी तरह ग्राम पंचायत अधिकारी शशिकांत तिवारी द्वारा करोड़ों रूपये अपने मुंशी और उनके लड़के के नाम निकाल लिए और नाम दिया मजदूरी का पेमेंट. लाभार्थियों के आवास तो बन गए, लेकिन शौचालय अभी तक नहीं बने हैं और ग्रामीणों को यह भी जानकारी नहीं है कि हमारा पैसा कहां गया.

5 अधिकारियों को किया गया सस्पेंड
बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने शासन में जब शिकायत की और मामले को लेकर बैठक में जमकर हंगामा किया, तब जाकर 4 साल पुराने मामले में निलंबन की कार्रवाई हुई. हालांकि विधायक इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है. प्रभारी जिलाधिकारी/ सीडीओ अक्षत वर्मा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनवाने के लिए धनराशि आयी थी.उस धनराशि को इन लोगों ने निकालकर निजी फर्मों, अपने खाते में जमा करा दिया.उसकी जांच की गयी, जांच में डीडीओ, पीडी, एलडीएम मौजूद थे. इसके बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है.

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