Notice Issued to Sonbhadra Crusher Plants: सोनभद्र (Sonbhadra) पर्यावरण प्रदूषण (Pollution) के लिहाज से बेहद संवेदनशील है. अब यहां खनन (Mining) क्षेत्रों में संचालित क्रशर प्लांटों (Crusher Plants) को प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की अनदेखी भारी पड़ेगी. मुख्यमंत्री कार्यालय (CM Office) के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिल्ली मारकुंडी बाड़ी डाला में चल रहे 136 क्रशर प्लांट के संचालकों को नोटिस जारी किया है. उन्हें हिदायत दी गई है कि प्लांट के संचालन में ध्वनि और वायु प्रदूषण (Air Pollution) के मानकों का सख्ती से पालन किया जाए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रतिदिन के हिसाब से 6250 रुपये की दर से जुर्माना लगाया जाएगा.
पहाड़ियों को तोड़ने के लिए किया जाता है विस्फोट
बता दें कि, ओबरा तहसील के अंतर्गत बिल्ली मारकुंडी बाड़ी डाला जिले का प्रमुख खनन क्षेत्र है. यहां पत्थर की खदानें संचालित हैं. पत्थर निकालने के लिए पहाड़ियों के नीचे विस्फोटक के जरिए पहाड़ियों को तोड़ा जाता है. तेज धमाके से पूरा क्षेत्र सहम जाता है. कई बार धमाके की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर बीमारी से त्रस्त लोगों को की सेहत पर घातक साबित होती है. सुरक्षित विस्फोट के लिए विशेषज्ञ कर्मचारी की तैनाती का निर्देश है लेकिन ज्यादातर प्लांटों में इसका पालन नहीं हो रहा है.
Congress Meeting: चुनाव से पहले सक्रिय हुई कांग्रेस, सोनिया गांधी ने बैठक में दिया एकजुटता का संदेश
मंत्री ने की थी शिकायत
इसके अलावा मिट्टी निकालने और धुलाई के दौरान धूल का गुबार पूरे वातावरण में छाया रहता है. पानी का छिड़काव ना किए जाने से धूल मिट्टी वायु प्रदूषण की स्थिति को गंभीर बनाती है. सर्दियों में ये अति गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है. पिछले दिनों ओबरा विधायक और राज्य मंत्री संजीव गौर ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर खनन क्षेत्र में हो रही अनियमितता की शिकायत की थी.
136 क्रशर प्लांट संचालकों को नोटिस जारी
शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए इसे गंभीरता से लिया था. मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी जांच कर कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया था. इसके तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 136 क्रशर प्लांट संचालकों को नोटिस जारी कर उन्हें कड़ी हिदायत दी है. बोर्ड ने उन्हें ध्वनि प्रदूषण का स्तर न्यूनतम करने के साथ ही धूल के गुबार को रोकने के लिए निरंतर पानी का छिड़काव सुनिश्चित कराने को कहा है. ऐसा ना करने पर उनके पर्यावरण एनओसी को निरस्त करने व जुर्माना लगाने की भी बात कही गई है.
ये भी पढ़ें: