Sonbhadra News: सोनभद्र (Sonbhadra) में जिलाधिकारी के द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए कम समय में श्रम और धन की बचत को देखते हुए एक नई पहल शुरू की गई है. इसके तहत अब किसी भी ग्रामीण को अपनी समस्या लेकर ब्लॉक तहसील और कलेक्ट्रेट या अन्य किसी ऑफिस में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है. क्योंकि जिलाधिकारी समाधान दिवस के रूप में प्रत्येक सोमवार को ग्राम पंचायत के सचिवालय में रोस्टर के अनुसार कैंप लगाया जाएगा.
'सरकार आपके द्वार' के तहत मिलेगा समाधान
इस कैंप में ग्राम प्रधान सेक्रेटरी सहित अधिकारी भी शामिल होंगे. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जिससे ग्राम पंचायत के सचिवालय में अनिवार्य रूप से समाधान मिले और ग्रामीणों को अपनी समस्याओं को लेकर दर-दर भटकना न पड़े. वहीं सोमवार को बेठिगांव निस्फ़ गांव में जिलाधिकारी और सदर विधायक के द्वारा कैम्प का शुभारम्भ किया गया. इन सभी सुविधाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया है. जिलाधिकारी सोनभद्र चंद्र विजय सिंह के पहल पर अब ग्रामीणों को अपनी समस्याओ को लेकर विकासखंड कार्यालय, जाति, निवास सहित अन्य कागजात और सरकार की तरफ से चलने वाली योजनाओं का लाभ लेने और इनमे होने वाली समस्याओं और शिकायतों को लेकर कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
ग्रामीणों का कहना है कि अब गांव में ही समस्याओं का समाधान हो जाने से बहुत ही अच्छा लग रहा है. वहीं गरीब का कच्चा मकान गिर जाने पर आवास की मांग करने पहुंचे ग्रामीण को आवास आवंटित किये जाने का आश्वासन मिला. कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर सदर विधायक भूपेश चौबे मौके पर मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि सभी समस्याओं का समाधान अब ग्राम पंचायत सचिवालय में होगा. इसके साथ ही जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनको ग्राम पंचायत सचिवालय स्तर पर लाया जाएगा.
80 ग्राम पंचायतों के लिए उठाया यह कदम
जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने बताया कि जिले का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है इसलिए लोगों को बहुत दूर-दूर से तहसील और ब्लॉक पर जाना पड़ता है. इन समस्याओं को दूर करने के लिए बेठगांव निस्फ़ गांव से समाधान दिवस का आयोजन किया गया है जिससे गांव के लोगों को तहसील व ब्लाक में जाना न पड़े. साथ ही गांव की समस्याओं का समाधान गांव में भी हो जाए. ग्राम समाधान दिवस 80 ग्राम पंचायतों में किया गया है इसके साथ ही ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी कम से कम 2 घंटे ग्राम पंचायतों में दें जिससे इनकी उपस्थिति गांव में सुनिश्चित करने के साथ ही ग्राम सेक्रेटेरिएट सचिवालय की परिकल्पना को ही पूरा किया जा सकेगा. इसके साथ ही इन सभी 80 गांव में नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है.
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