Sonbhadra News:  हर आदिवासी परिवार के सिर पर जल्द ही पक्की छत होगी. खुद के आशियाने का सपना अब पूरा होगा. मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन सभी परिवारों के लिए आवास स्वीकृत किए गए हैं जो अब तक विभिन्न योजनाओं से वंचित होते आ रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 9800 आवास बनाए जाएंगे. इसमें सर्वाधिक 5280 आवास आदिवासी बैगा और चेरो जनजाति के लिए हैं.गरीबों को पक्की छत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन हो रहा है.इसमें लाभार्थियों का चयन वर्ष 2011 की सामाजिक, आर्थिक जनगणना के आधार पर तैयार सेक सूची से किया गया है. बड़ी संख्या में लोग इस सूची में शामिल होने से वंचित थे. छूटे हुए लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की. 


आवेदन करने वाले सभी परिवारों को मिलेगा घर 
पहले इसमें प्राकृतिक आपदा से ग्रसित, कालाजार, जेई-इंसेफेलाइटिस से प्रभावित और वनटांगिया समाज के लोगों को ही रखा गया था. बाद में इसका विस्तार करते हुए कोल, चेरो, बैगा सहित अन्य जनजातियों को भी जोड़ा गया. आदिवासी बहुल जिले में बड़ी संख्या में लोग अब भी आवास की सुविधा से वंचित हैं. शासन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री आवास का लक्ष्य आवंटित कर दिया है. इस बार 9800 आवास बनाने का लक्ष्य जिले को मिला है. खास बात यह कि आवेदन करने वाले सभी परिवारों को इस लक्ष्य में शामिल कर लिया गया है. आवेदन करने वाला कोई भी परिवार अब पक्की छत के लाभ से वंचित नहीं रहेगा. चयनित परिवारों में बैगा और चेरो जनजाति के परिवारों की बड़ी संख्या है. चेरो जनजाति के 3757 और बैगा जनजाति के 1523 आवास स्वीकृत किए गए हैं. अन्य लाभार्थियों में कोल, मुसहर, कुष्ठ रोग, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार शामिल हैं. आवास बनाने के लिए लाभार्थियों को खाते में शीघ्र ही पहली किस्त भेजी जाएगी.इस सत्र में 9800 नए आवास बनाने का लक्ष्य मिला है. जितने भी आवेदन आए थे, लगभग सभी को स्वीकृति मिल गई है.


स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों ने ये बताया
वहीं स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों दुर्गावती देवी ,सहदेव गोड़ और मुन्नी देवी ने बताया कि हम लोगों के पास कोई आवास नही है, झोपड़ी बनाकर रहते है. बरसात के दिनों में झोपड़ी चुने लगती है, मिट्टी की दीवार गिर जाती है और कीड़े मकोड़े निकलते है. हम लोगो ने ग्राम प्रधान के सामने कई बार कहा कि हमे आवास दे दीजिए पर ना जाने क्यों हम लोगो का नाम आने के बाद भी उससे कट जाता है. अब मुख्यमंत्री योगी आवास देने जा रहे हैं यह सुनकर खुशी हो रही है. शायद सालों बाद हम लोगो का नम्बर भी आ जाए.जिले में इस बार 9800 आवास बनाये जायेंगे . इसमें से 5800 आदिवासियों के आवास बनाये जायेगे.आदिवासियों को अब तक आवास मुहैया नही हो सका था.


सदर विधायक ने कहा कि अब तक की इस जिले में आदिवासियों के सर पर अपनी पक्का छत नही थी जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया था की सभी आदिवासियों के सर पर छत हो. मुख्यमंत्री ने सभी आदिवासियों को आवास देने का आदेश दिया है .मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार ने बताया कि  यहां पर 9800 मुख्यमंत्री आवास जनपद सोनभद्र को प्राप्त हुए हैं. जिनमें प्रथम दृष्टया ऐसे लोग जो भूमि हीन है जिनके पास रहने को आवास नहीं है या आवास बिल्कुल क्षतिग्रस्त और रहने वाली कंडीशन में नहीं है. उन लोगों को इसमें प्राथमिकता के आधार पर आवास दिए जा रहे है. 


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