लखनऊ. योगी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है. इसी के तहत अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है. योगी ने राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष नन्द किशोर यादव और सदस्य इस्माइल खां के अधिकार सीज कर दिए हैं. दरअसल, दोनों पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है. इसी कारण योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है.
नहीं कर सकेंगे अधिकारों का प्रयोग
जांच रिपोर्ट आने तक दोनों पदाधिकारी के रूप में अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. योगी आदित्यनाथ ने नन्द किशोर यादव एवं इस्माइल खां को आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के रूप में मिली सारी शक्तियां और वाहन सुविधा को तात्कालिक प्रभाव से स्थगित करने का आदेश दिया है. मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी.
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर कहा गया, "सीएम योगी आदित्यनाथ ने उ.प्र.राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष व एक सदस्य के विरुद्ध प्रचलित जांच के निष्पक्ष संपादन हेतु दोनों पदाधिकारियों को आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में प्राप्त समस्त शक्तियां एवं वाहन सुविधा को तात्कालिक प्रभाव से स्थगित करने का आदेश दिया है."
बतादें कि दोनों पदाधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार को नियमों के खिलाफ नियुक्तियां कराने की शिकायतें मिली थी. आरोपियों में पूर्व सदस्य डॉ. दिनेश चन्द्र मिश्र का भी नाम है. हालांकि अब वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं.
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