मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा घोटाला, पैसे के लिए दोबारा कराई गई शादी, सचिव सस्पेंड

UP News: सुल्तानपुर में सामूहिक विवाह योजना में घोटाले के बाद जिलाधिकारी ने सचिव राहुल यादव को निलंबित कर दिया है. समाज कल्याण के एडीओ अभिषेक गिरी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है.

भष्ट्राचार के आरोप में ग्राम सचिव हुए निंलबित

Source : ABPLIVE AI

Sultanpur News: सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुए घोटाले में आखिरकार जिला प्रशासन की नींद टूट गई है. खबर चलने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल रूप से सेक्रेटरी को निलंबित कर दिया है, वहीं समाज कल्याण के एडीओ  के खिलाफ संस्तुति कर शासन को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है. साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए जिला स्तरीय तीन अधिकारियों की  कमेटी का गठन कर दिया गया है.

दरअसल ये मामला है बीते 12 जुलाई का. जहां कुड़वार ब्लाक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब और निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया गया था. जिसमें दो दर्जन से ज्यादा लाभार्थी केवल बल्दीराय थाना क्षेत्र के महुली गांव के ही थे. लेकिन चौकाने वाली बात तो ये है की इस योजना का लाभ कई ऐसे दंपत्तियों को दे दिया गया जिनका विवाह पहले ही हो गया था. इसके बाद जब खाते में 35 हजार रुपए आ गए तो दस हजार रुपए दलाल के माध्यम से मंगा लिए जाते थे और उनका बंदर बांट कर लिया जाता था.

सचिव राहुल यादव को किया गया सस्पेंड
इस बात का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया. वहीं जब ये खबर मीडिया में आई तो अधिकारियों की नींद टूटी. आनन फानन महुली गांव के सचिव राहुल यादव को तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं समाज कल्याण एडीओ  अभिषेक गिरी के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति कर दी गई है और पत्र शासन को भेज दिया गया है. वहीं जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्सना ने जिला स्तरीय तीन सदस्यीय अधिकारियों की टीम गठित कर दी है और जांच कर कड़ी कार्यवाही की बात कही जा रही है.

क्या बोले समाज कल्याण अधिकारी
वहीं समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह की माने तो सत्यापन का कार्य ब्लाक स्तर पर किया जाता है, जिसके बाद उसे पोर्टल पर फारवर्ड कर दिया जाता है. उसके बाद जब डेटा आ जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाती है. लेकिन मामला उजागर होने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वहीं पोर्टल पर लाभार्थियों से अधिक आवेदन दिखाई पड़ने पर उन्होंने कहा कि ये कमी पोर्टल से हुई है. जिसके लिए उच्चाधिकारियों को बताते हुए शासन को अवगत करा दिया गया है.