Waqf Board Amendment Bill: मोदी 3.0 सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने में जुट गई है. जल्द ही केंद्र की मोदी सरकार इसी संसद सत्र में वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन करने वाली है. सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है. अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
विष्णु शंकर जैन ने एक्स पर लिखा, ''केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे शोध पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 तैयार किया है. मैं इस मुद्दे को समझने और इसमें विधायी बदलाव लाने के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं. यह विधेयक इस मुद्दे का समाधान करेगा और वक्फ की आड़ में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएगा.''
नए बिल के आने पर वक्फ के कई अधिकार हो जाएंगे खत्म
फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के कई अधिकार खत्म हो जाएंगे. नए बिल पर इसपर रोक लगाई जा सकती है. इस समय पूरे भारत में 28 राज्यों और केंद्र में 30 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं, जिन पर सरकारी जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा धन्यवाद
वक्फ एक्ट में संशोधन की खबर को लेकर पूरे देश में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है. इसको लेकर कई नेता पक्ष ले रहे हैं तो कई नेता सरकार को सलाह भी दे रहे हैं. तो वहीं वकील विष्णु शंकर जैन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को धन्यवाद कहा है. उन्होंने कहा कि इस बिल के पास होने पर वक्फ की आड़ में कोई भी गतिविधियां नहीं हो सकेगी.
ओवैसी के खिलाफ भी दर्ज कराया था मामला
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) नेता असदुद्दीन ओवैसी ने 25 जून को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी. इस दौरान उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था. इस नारे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने एआईएमआईएम सांसद ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई गई थी. इसमें मांग की गई थी कि ओवैसी को संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया जाए.
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