कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, जारी किया नोटिस

हर साल सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं. इस साल 25 जुलाई से शुरू होनी है.

हर साल सावन के महीने में होती है कांवड़ यात्रा

लखनऊ: इस साल कांवड़ यात्रा को मंजूरी देने के यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यात्रा रद्द कर दी है. लेकिन यूपी ने ऐसा नहीं किया है. राज्य सरकारों का यह रवैया लोगों को भ्रमित करने वाला है. कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. मामले पर शुक्रवार, 16 जुलाई को सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज एक अखबार में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार के रवैये पर चिंता जताई. बेंच ने कहा, "हमने आज एक परेशान करने वाली खबर पढ़ी. वह यह कि यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी है. जबकि उत्तराखंड कह चुका है कि इस साल यात्रा नहीं होगी.  राज्य सरकारों का रुख समझना चाहते हैं. देश के नागरिक पूरी तरह भ्रमित हैं. उन्हें कुछ समझ मे नहीं आ रहा है."

हर साल सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए कहा, "यह सब कुछ तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री भी तीसरी लहर को लेकर चिंता जता चुके हैं. कह चुके हैं कि हमें रत्ती भर भी असावधानी नहीं बरतनी है. चूंकि यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी है. इसलिए, हम चाहते हैं कि राज्य और केंद्र जल्द जवाब दाखिल करें. मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी."