Swami Prasad Maurya on Manipur Violence: मणिपुर में दो महिलाओं के साथ की गई बर्बरता का वीडियो सामने आने के बाद जहां एक तरफ पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (N Biren Singh) ने जिस तरह का बयान दिया उससे भी पूरा देश सन्न रह गया. सीएम ने कहा कि इस तरह की एक नहीं बल्कि सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, जिसके सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन (President Rule) लागू करने की मांग की है.
स्वामी प्रसाद मौर्य ने मणिपुर के सीएम पर हमला बोलते हुए कहा, वीडियो के वायरल होने पर बोले मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि "यह तो एक वीडियो वायरल हुआ है, इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं. सैकड़ों एफआईआर भी हुए हैं, इसलिए इंटरनेट बंद किया गया है. मणिपुर सीएम का यह बयान बेहद चौंकाने वाला है कि घटना 4 मई की है, एफआईआर 15 मई को दर्ज होती है, मुख्यमंत्री के आदेश से इंटरनेट भी बंद किया जाता है.
पीएम मोदी से की सार्वजनिक माफी की मांग
सपा नेता ने आगे कहा, 'इसका मतलब है सारे घटनाक्रम के पीछे साजिश भाजपा सरकार की है. पूरे प्रकरण पर पर्दा पड़ा रहे इसलिए जान बूझकर इंटरनेट बंद किया गया और जब वीडियो वायरल हुआ है तब मुख्यमंत्री ने सच स्वीकार किया. मणिपुर सरकार के किये गए इन काले कारनामों पर केंद्र सरकार की चुप्पी, मौन स्वीकृति एवं सहमति है. अतः मणिपुर मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त कर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करें और इस बेहद शर्मनाक घटना के लिए मा. प्रधानमंत्री जी स्वयं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे.'
अखिलेश यादव ने कहा 'सभ्यता का चीरहरण'
सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे पहले घटना का वीडियो आने के बाद भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया था. उन्होंने कहा कि 'मणिपुर में कुकी आदिवासी महिलाओं को नंगा कर जो अमानवीय और बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, अत्यंत शर्मनाक व दर्दनाक व निंदनीय है. क्या यही है रामराज्य का नंगा सच?' वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस घटना का सभ्यता का चीरहरण करार दिया.
आपको बता दें कि मणिपुर की घटना को लेकर तमाम विरोधी दल अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं. इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में भी काफी हंगामा हो रहा है. विपक्ष ने इस मामले पर चर्चा की मांग की है तो वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ दल संसद चलने देना ही नहीं चाहते हैं.
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