UCC In Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने अपनी ड्राफ्ट रिपो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है. मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में UCC समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को UCC मसौदा रिपोर्ट सौंपी.
कल कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किये जाने की उम्मीद है. इस दौरान जस्टिस रंजना देसाई, शत्रुघन सिंह, अजय मिश्रा, सुरेखा डंगवाल, मनु गौड़ और प्रदीप कोहली कमेटी की ओर से मौजूद रहे.
कमेटी द्वारा ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा. हमने जो वादा किया था वो पूरा करने जा रहे हैं. सीएम ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में इस ड्राफ्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा.
ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश कर विधेयक लाएंगे- सीएम
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "लंबे समय से हमें इस ड्राफ्ट का इंतजार था, आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है. हमने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि नई सरकार के गठन के बाद हम समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाएंगे. इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं उसे पूरा कर, ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश कर विधेयक लाएंगे."
ड्राफ्ट में क्या है?
एबीपी न्यूज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसारसमिति के द्वारा प्रस्तुत समान नागरिक संहिता से संबंधित यह रिपोर्ट कुल 4 भागों में है.
780 पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट के पहले भाग में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, दूसरे भाग में अंग्रेज़ी भाषा में संहिता का प्रारूप, तीसरे भाग में हितधारकों से विचार विमर्श संबंधित उप-समिति की रिपोर्ट और चौथे भाग में हिन्दी भाषा में संहिता का प्रारूप सम्मिलित हैं. माना जा रहा है कि इस ड्राफ्ट में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला हो सकता है.