UKPSC Exam: उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के लिए सीएम धामी का एलान, सरकारी बसों में फ्री सफर कर सकेंगे अभ्यार्थी
UKPCS Main Exam Free Travel: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीसीएस की परीक्षा देने वाले अभ्यार्थियों के लिए उत्तराखंड परिवहन की बसों में निशुल्क सेवा की व्यवस्था की गई है.
UKPCS Main Exam 2023: पेपर लीक और बेरोजगारों के विरोध प्रदर्शन के बीच अब उत्तराखंड पीसीएस की मुख्य परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है, जिसे लेकर प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. धामी सरकार ने पीसीएस परीक्षा (PCS Exam 2023) के लिए आने वाले अभ्यार्थियों के आने-जाने या परिवहन व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए हैं. इसके तहत इस परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों के लिए उत्तराखंड परिवहन (Uttarakhand Transport Service) की बसों में कोई किराया नहीं लिया जाएगा.
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि उत्तराखंड में जो पीसीएस की परीक्षाएं शुरू हो रही है उन्हें लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है कि उत्तराखंड परिवहन की बसों में ऐसे अभ्यार्थियों को कोई किराया नहीं लिया जाएगा जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं. यानी इन परीक्षार्थियों के लिए सरकारी बसों में निशुल्क परिवहन की व्यवस्था की गई है. ये अभ्यार्थी परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए निशुल्क उत्तराखंड परिवहन की बसों में सफर कर पाएंगे.
उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से उत्तराखंड पीसीएस मेन्स की परीक्षा 23 से 26 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी. इससे पहले ये परीक्षा 28 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आयोजित होने वाली थी. पीसीएस मेंस परीक्षा के लिए प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं. सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी, इसके अलावा यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया जाएगा, ताकि किसी तरह की गड़बड़ न हो सके. नकल को रोकने के लिए नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है जिसके तहत नकल करते हुए पकड़े जाने वाले छात्रों को तीन साल की सजा और 5 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
इससे पहले सोमवार को पुष्कर धामी ने सीएम उत्थान योजना का भी एलान किया है. इस योजना के तहत प्रशासनिक सेवाओं, पीसीएस, इंजीनियरिंग समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सरकार की ओर से फ्री कोचिंग भी कराई जाएगी, जिससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के आड़े कोई परेशानी न आए. इसके लिए डिजिटल और ऑफलाइन पाठ्य सामग्री हर जिले में उपलब्ध कराई जाएगी.
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