Uniform Civil Code In Uttarakhand: उत्तराखंड (Uttarakhand) में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है. इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सदन अभी स्थगित चल रहा है और कभी भी बुलाया जा सकता है. इस सदन में हम समान अधिकार संहिता के मसौदे को रख सकते हैं. इसके साथ ही कई अन्य विधेयक भी हैं जिन्हें सदन के पटल पर रखा जा सकता है,
UCC कमेटी जल्द सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट
इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने राज्य की जनता को विश्वास दिलाया था कि हम यूसीसी लागू करेंगे. जैसे ही हमें कमेटी की रिपोर्ट मिलेगी हम इसे लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे. रिटायर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनाई गई यूसीसी कमेटी एक या दो दिन में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप सकती है. उसके बाद अगले हफ्ते विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है जिसमें इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.
कांग्रेस ने किया करारा प्रहार
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा माहरा दासोनी ने कहा कि अगर यूसीसी को इतना ही अच्छा और देश के लिए जरूरी मानते हैं तो इसको केंद्र सरकार से लागू कराया जाना चाहिए. इसको केंद्र सरकार पूरे देश में लागू करे केवल उत्तराखंड में ही क्यों. यूसीसी और राज्य आंदोलनकारी आरक्षण बिल को मंजूरी देने के लिए जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर खुद इशारा किया.
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू होगा. इसको लेकर चुनाव समाप्त होते ही एक कमेटी गठित की गई थी. जिसको रिटायर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था. इस कमेटी के द्वारा प्रदेश की हर एक विधानसभा सीट से फीडबेक लिया गया. इस कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी जो एक दो दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जानी है.
ये भी पढ़ें: Varanasi Diwali: अयोध्या के दीपोत्सव की झलक काशी में भी, गंगा आरती में दीये जलाकर हुई प्रार्थना