Uttarakhand UCC Bill Live: विधानसभा की कार्यवाही शुरू, सीएम धामी बोले- हमारी सरकार जिम्मेदार, कांग्रेस बोली- हमें संदेह
UCC Bill in Uttarakhand Live Updates: यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में कानून पारित करने के लिए 5-8 फरवरी तक विधानसभा का चार-दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है.
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UCC in Uttarakhand Live Updates:
उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश कर दिया गया.
यूसीसी विधेयक के लिए बुलाये गये विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह विधेयक पेश किया.
मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक पेश किये जाने के इस दौरान सत्तापक्ष के विधायकों ने ‘‘भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्रीराम’’ के नारे भी लगाये.
प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार को यूसीसी मसौदे को स्वीकार करते हुए उसे विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखे जाने की मंजूरी दी थी.
चार खंडों में 740 पृष्ठों के इस मसौदे को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंपा था .
यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में से एक था. वर्ष 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सत्ता संभालने के साथ ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी .
कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा. गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है.
यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एकसमान विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों .
मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी है- डिप्टी सीएम
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा- समान नागरिक संहिता बिल के लिए उत्तराखंड भाजपा की धामी सरकार बधाई की पात्र है. भाजपा ने अपने वैचारिक मुद्दों के क्रम में जनता से किए वादे के अनुसार समाधान सुनिश्चित कर रही है! मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी है!
उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक अवसर- उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और हम सभी बहुत खुश हैं कि यूसीसी (समान नागरिक संहिता) आज (विधानसभा में) पेश किया गया. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है.
AIMPLB ने दी प्रतिक्रिया
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा - क्या इसके (यूसीसी) आने पर जितने भी कानून हैं उनमें एकरूपता आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल एकरूपता नहीं होगी. जब आपने कुछ समुदायों को इससे छूट दे दी है तो एकरूपता कैसे हो सकती है?हमारी कानूनी समिति मसौदे का अध्ययन करेगी और उसके अनुसार निर्णय लेगी."
हरीश रावत ने यूसीसी पर दिया ये बयान
राज्य विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होने पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि ''अगर राज्य सरकार समान नागरिक संहिता के नाम पर शासक वर्ग के लिए दूसरे समुदाय की परंपराओं में हस्तक्षेप करने के लिए कानून लाती है, तो क्या वैमनस्य नहीं होगा?''
सरकार की मंशा पर संदेह- यशपाल आर्य
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा पर संदेह है. बिल की कॉपी आधी अधूरी मिली है. अब दो बजे इस पर चर्चा भी होनी है. ऐसे में इतनी देर में क्या चर्चा करेंगे और क्या पढ़ेंगे.
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