Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश कर दिया. केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को चालू वित्त वर्ष में 2.43 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे. जो अंतरिम बजट की तुलना में 7482 करोड़ रुपये ज्यादा. इस बजट में केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी और ब्याज मुक्त लोन शामिल हैं. जिससे प्रदेश के विकास को और तेज रफ्तार मिलेगी.  

 

इस बजट में सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं से लेकर रोजगार और उद्योगों को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं. रोजगार बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी एमएसएमई सेक्टर के कई ऐलान किए गए हैं जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे. इससे राज्य में 72 लाख नए उद्यमी बनेंगे. वहीं दूसरी तरफ अगले पांच सालों के लिए प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी मिलता रहेगा. 

 

लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी महीने में पेश किए गए अंतरिम बजट में यूपी को 218816.84 करोड़ की राशि दी गई थी, जिसे आम बजट में बढ़ाकर अब 223737.23 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही केंद्र से 50 साल के लिए मिले ब्याज मुक्त लोन को भी बढ़ाकर 20500 करोड़ रुपये कर दिया गया है. जिससे प्रदेश में नौकरी और उद्योगों के रास्ते खुलेंगे. 

 

यूपी में बढ़ेंगे नौकरी और रोजगार के अवसर

- पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड के सात जनपदों में प्राकृतिक खेती होती है. बजट में भी इस बात को दोहराया गया. इससे किसानों को फायदा होगा. 

- केंद्र सरकार ने 1000 आरटीआई अपग्रेड करने का ऐलान किया है. इसमें यूपी की 100 भी शामिल हो सकती हैं, जिससे 3.5 युवाओं को फ़ायदा मिलेगा.

- यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान ने कहा कि- बजट में जिन 12 औद्योगिक पार्कों का ऐलान किया गया है उसमें से दो पार्क यूपी में लगाए जाएंगे. 

- यूपी के MSME सेक्टर में करीब 15,757 का एनपीए है. बजट में जो ट्रेडर्स योजना है उससे इन्हें लाभ मिलेगा और पीपीपी मॉडल से आवास बनाने की योजना से दस लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा.

- बजट में कर्ज गारंटी योजना से यूपी की 20 लाख इकाइयों को जीवनदान मिलेगा. वहीं 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे. 

- केंद्रीय बजट में देश की 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है. इसके तहत यूपी के दो लाख युवाओं को भी लाभ मिलेगा. 

 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी केंद्र सरकार के इस बजट की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत का आर्थिक दस्तावेज हैं. इससे राम राज्य का सपना साकार होगा. 

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