केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंगलवार को कहा कि देश में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें अपनी कोई उपलब्धि नहीं गिना सकती, जबकि मोदी सरकार ने इस दिशा में अनेक निर्णय लिये हैं. उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों की पहचान और गणना होनी चाहिए. लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित 'संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021' पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री ने देश में जाति आधारित जनगणना करने और उसके आधार पर जातियों की पहचान किये जाने की भी जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि यह समय और देश की जरूरत है और पिछड़ों की वास्तविक गिनती होने पर ही इन जातियों के साथ न्याय हो सकेगा.
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश में पिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के अनुपात में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है. उन्होंने कहा कि इन जातियों की पहचान और गणना होनी चाहिए और यह काम राज्य सरकारों से बेहतर कोई नहीं कर सकता और इस विधेयक के माध्यम से राज्यों को अधिकार मिलेंगे. अपना दल की नेता पटेल ने कहा कि केंद्र ने इस संविधान संशोधन को लाकर राज्य सरकारों को बंधन से मुक्त किया है जिनके हाथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण बंधे थे. उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकारों को तमाम पिछड़ी जातियों की पहचान करने का मौका मिलेगा और ऐसे वर्गों को न्याय मिलेगा.
कांग्रेस की सरकार अपनी कोई उपलब्धि नहीं गिना सकती- अनुप्रिया पटेल
पटेल ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए उठाये कदमों से अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना इसका उदाहरण है. पटेल ने कहा, ''दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूपीए सरकार दस साल तक बहरों की तरह व्यवहार करती रही और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का साहस नहीं कर सकी. मोदी सरकार ने यह साहस करके दिखाया.''
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में पिछड़ी जातियों के छात्रों को आरक्षण इस सरकार ने दिया. इससे पहले की सरकारों को इसका ध्यान नहीं आया. इसी तरह मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में ओबीसी को आरक्षण मिलना भी इसका उदाहरण है. अनुप्रिया पटेल ने कहा, ''कांग्रेस की सरकार पिछड़ों के लिए अपनी कोई उपलब्धि नहीं गिना सकती. मोदी सरकार ने अनेक निर्णय लिये हैं.'' उन्होंने कहा, ''मैं अपनी पार्टी की ओर से उम्मीद करती हूं कि सरकार इस तरह के और निर्णय भविष्य में करेगी.''
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